वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि माल एवं सेवा कर को और सरल बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जतायी कि इससे विश्व बैंक की कारोबार सुगमता सूचकांक में भारत की रैंकिंग सुधारने में मदद मिलेगी। विश्वबैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग में भारत 14 स्थान सुधरकर 63वें स्थान पर आ गया।
सरकार ने अगले कुछ साल में कारोबार सुगमता रैंकिंग मामले में 50 के भीतर आने का लक्ष्य रखा है। संवाददाताओं से बातचीत में सीतारमण ने कहा कि देश में राज्यों को खासकर संपत्ति पंजीकरण के संदर्भ में कारोबारी माहौल में सुधार के लिए प्रयास करने होंगे।
उन्होंने कहा कि दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के क्रियान्वयन से देश का कारोबार सुगमता रैंकिंग सुधारने में मदद मिली है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि अगली रैंकिंग में विश्व बैंक कोलकाता और बेंगलुरू में कारोबारी माहौल को शामिल करेगा।
फिलहाल वह केवल दिल्ली और मुंबई को शामिल करता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमणियम ने कहा कि बैंकों द्वारा कर्ज देने को लेकर ग्राहकों तक पहुंचने के मौजूदा कार्यक्रम से एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) को कर्ज देने की स्थिति में सुधार होगा।
