भारत सरकार ने MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मजबूत पहलें की हैं, जिसमें वित्तीय सहायता और खरीद नीतियों से लेकर क्षमता निर्माण और बाजार एकीकरण तक शामिल हैं। शिपिंग मंत्रालय ने खरीद लक्ष्यों में 300 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जबकि पेट्रोलियम मंत्रालय ने 31 हजार करोड़ से अधिक की खरीद की है।
भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम (MSME) क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मजबूत पहलों की एक श्रृंखला लागू की है इन प्रयासों में वित्तीय सहायता और खरीद नीतियों से लेकर क्षमता निर्माण और बाजार एकीकरण तक शामिल हैं। बता दें कि MSME की खरीद लक्ष्यों को केंद्रिय मंत्रालय ने लगभग 94 प्रतिशत तक पार कर लिया है।
वित्त मंत्रालय पीछे रहे
MSME की खरीद लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय सबसे आगे रहे है। इन मंत्रालय के बाद रक्षा मंत्रालय और बिजली मंत्रालय ने लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सबसे पीछे रहे मंत्रालय में वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग शामिल है।
शिपिंग मंत्रालय सबसे आगे
वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में सबसे आगे रहे मंत्रालय में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की लगभग 31 हजार 304 करोड़ की खरीद रही, बिजली मंत्रालय की खरीद 11 हजार 584 करोड़ रुपये रही और रक्षा मंत्रालय की खरीद 13 हजार 039 करोड़ रही। प्रतिशत के आधार पर आंकलन किया जाए तो शिपिंग मंत्रालय ने सबसे ज्यादा 300 प्रतिशत तक खरीद लक्ष्य को पूरा किया।
