Monetary Policy Committee: केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत मौद्रिक नीति समिति (MPC) का पुनर्गठन किया है, वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा।
नए सदस्यों के साथ किया पुनर्गठन
सरकार ने 1 अक्टूबर को MPC के सदस्यों के नए नामों के साथ एक अधिसूचना जारी की। छह सदस्यीय MPC नीतिगत ब्याज दरें निर्धारित करने और देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए मौद्रिक नीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।
RBI में ये लोग होंगे शामिल
RBI अधिनियम के अनुसार, MPC में RBI के तीन सदस्य और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन बाहरी सदस्य शामिल हैं। नवगठित समिति में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर अध्यक्ष, पदेन, मौद्रिक नीति के प्रभारी – सदस्य, पदेन और केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित भारतीय रिजर्व बैंक के एक अधिकारी – सदस्य, पदेन शामिल हैं।
MPC में शामिल नए बाहरी सदस्य
MPC में शामिल नए बाहरी सदस्य हैं प्रोफेसर राम सिंह, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय, सौगत भट्टाचार्य, अर्थशास्त्री; और डॉ. नागेश कुमार, निदेशक और मुख्य कार्यकारी, औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान। उन्होंने आशिमा गोयल की जगह ली, जो इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान में एमेरिटस प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थीं, शशांक भिड़े, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के मानद वरिष्ठ सलाहकार और जयंत आर. वर्मा, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद (IIM-A) में प्रोफेसर।
सरकार द्वारा नियुक्त किए गए
बयान के अनुसार, सरकार द्वारा नियुक्त नए बाहरी सदस्य (राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार) चार साल की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले आए, तक काम करेंगे। एमपीसी को भारत की मौद्रिक नीति तैयार करने का काम सौंपा गया है, मुख्य रूप से बेंचमार्क ब्याज दरें निर्धारित करके, आर्थिक विकास को बनाए रखते हुए मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए। वित्त मंत्रालय के अनुसार, पुनर्गठित समिति तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है।
(Input From ANI)
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