केंद्र की मोदी सरकार ने केंन्द्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा लाभ दे रही है। केंन्द्रीय कर्मचारी (Central govt employee’s) अब मार्च 2023 तक 7.10 फीसदी की कम ब्याज दर पर हाउस बिल्डिंग एडवांस का लाभ उठा सकते हैं। केंद्र सरकार ने हाउस बिल्डिंग लोन की ब्याज दर को 7.9 फीसदी से घटाकर 7.1 फीसदी कर दिया है।
1 अप्रैल 2022 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी एक कार्यालय मेमोरेंडम में, वित्त वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए आवास निर्माण अग्रिम ब्याज दर 7.1 प्रतिशत होगी। बता दें कि मार्च 2022 तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7.90 फीसदी सालाना की दर से हाउस बिल्डिंग एडवांस मिलता था।
2022-23 के लिए 7.10 प्रतिशत की दर से होगी
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) पर राहत की घोषणा की है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है, “यह कहने का निर्देश दिया जाता है कि इस मंत्रालय के ओएम के आंशिक संशोधन में..हाउस बिल्डिंग एडवांस रूल्स (HBA) – 2017 के संबंध में दिनांक 09.11.2017, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक शुरू होने वाले वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 7.10 प्रतिशत की दर से होगी।”
बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस 31 मार्च 2022 तक 7.9 प्रतिशत की साधारण ब्याज दर पर उपलब्ध था। इसलिए, मंत्रालय द्वारा घोषित नवीनतम हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि ब्याज दर में वृद्धि हुई है। FY23 में 80 बीपीएस की गिरावट आई है।
जान लें क्या होता है हाउस बिल्डिंग एडवांस
आपको बता दें कि सरकार अपने कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस देती है। इसमें कर्मचारी खुद या अपनी पत्नी के प्लॉट पर घर बनाने के लिए एडवांस ले सकता है। यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई थी और इसके तहत 31 मार्च 2022 तक केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 7.9 परसेंट ब्याज दर पर हाउस बिल्डिंग एडवांस दे रही थी जिसे अब घटाकर और कम कर दिया गया है।
