नई दिल्ली : ई-कॉमर्स पर सचिवों के समूह की पहली बैठक 13 सितंबर को होगी। बैठक में नीति के मसौदे पर विचार विमर्श किया जाएगा। ई-कॉमर्स से संबंधित मुद्दों पर गौर करने के लिए इस समूह का गठन किया गया है। उद्योग के एक वर्ग ने ई-कॉमर्स नीति के मसौदे पर चिंता जताई है। एक अधिकारी ने बताया कि समूह की बैठक की अध्यक्षता औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) के सचिव करेंगे। यह बैठक 13 सितंबर को होगी।
ई-कॉमर्स में पैदा होंगे 50 अरब डॉलर के अवसर
समूह के अन्य सदस्यों में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और वाणिज्य विभाग के सचिव शामिल हैं। नीति आयोग तथा आर्थिक मामलों के विभाग के प्रतिनिधि में भी समिति में हैं। ई-कॉमर्स नीति के शुरुआती मसौदे में इस तेजी से बढ़ते क्षेत्र की वृद्धि को प्रोत्साहन के लिए कई कदमों की घोषणा की गई थी। इसमें कहा गया है कि आनलाइन रिटेल कंपनियां सुरक्षा और गोपनीयता की चिंता के मद्देनजर प्रयोगकर्ताओं के डाटा को विशिष्ट रूप से भारत में ही स्टोर करें।
