Jobs For Youth: केंद्रीय बजट में 2024 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में रोजगार के अवसर, कौशल वृद्धि और सामाजिक कल्याण योजनाओं के निर्माण के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है।
युवाओं के लिए निकाले 5 योजना
प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत पांच प्रमुख योजनाओं और पहलों के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का केंद्रीय परिव्यय आवंटित किया गया है, जिन्हें सरकार अगले पांच वर्षों में शुरू करेगी। पैकेज 4.1 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा प्रदान करेगा। इन पहलों में रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन, कौशल बढ़ाने के अलावा महिला कार्यबल की भागीदारी और रोजगार सृजन में एमएसएमई के लिए समर्थन शामिल हैं। पहलों में पूंजीगत बुनियादी ढांचे को मजबूत करना भी शामिल होगा।
इस प्रकार काम करेगी योगना
इन पांच योजनाओं में से तीन को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के माध्यम से नियोक्ता और कर्मचारियों दोनों को प्रोत्साहित करके लागू किया जाएगा। ये रोजगार-लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाएं पहली बार कर्मचारियों को पहचानने और कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। पहली योजना औपचारिक क्षेत्र में पहली बार काम करने वाले उन कर्मचारियों को लक्षित करेगी जो ईपीएफओ के साथ पंजीकृत हैं।
तीन किस्तों में एक महीने का वेतन देगी
यह योजना तीन किस्तों में एक महीने का वेतन (15,000 रुपये तक) प्रदान करती है। दूसरी योजना विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करेगी, यह योजना अतिरिक्त पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को प्रोत्साहित करेगी। यह योजना रोजगार के पहले चार वर्षों के दौरान उनके ईपीएफओ योगदान के आधार पर लाभ प्रदान करेगी। 1 लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारी इस योजना के तहत पात्र होंगे। पीएम पैकेज के तहत तीसरी योजना नियोक्ताओं को 1 लाख रुपये प्रति माह तक के वेतन वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए उनके ईपीएफओ योगदान के लिए दो साल के लिए 3,000 रुपये प्रति माह की प्रतिपूर्ति करके सहायता प्रदान करेगी।
बजट में श्रम कल्याण के लिए बड़े सुधारों की भी घोषणा की गई, जिसमें अन्य प्लेटफार्मों के साथ ई-श्रम पोर्टल का व्यापक एकीकरण शामिल है। यह कौशल आवश्यकताओं, नौकरी की भूमिकाओं के लिए वन-स्टॉप समाधान देगा और नौकरी के इच्छुक लोगों को संभावित नियोक्ताओं और कौशल प्रदाताओं से जोड़ेगा। इसके साथ ही ई-श्रम सभी प्रकार के श्रम कल्याण, रोजगार और कौशल विकास के लिए वन-स्टॉप समाधान बन जाएगा। बजट में एक और महत्वपूर्ण घोषणा में श्रम सुविधा और समाधान पोर्टलों का पुनरुद्धार शामिल है, ताकि उद्योग अनुपालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जा सके और श्रमिकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र को बढ़ाया जा सके। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत अन्य दो योजनाएं भी कौशल और इंटर्नशिप के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में तैयार की गई हैं, जिससे रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी। चौथी योजना राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से पांच वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना होगी, साथ ही उद्योग कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत अंतिम और पांचवीं योजना अगले पांच वर्षों में 500 शीर्ष कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेगी।
(Input From ANI)
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