भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत की उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (सीपीआई) 2024 के शेष समय में 5 प्रतिशत से ऊपर रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि नवंबर में सब्जी और प्रोटीन की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य उपभोग की निरंतरता मुद्रास्फीति के दबाव में योगदान दे रही है।
इसमें कहा गया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएँ, जहाँ खाद्य उपभोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लचीलापन प्रदर्शित करना जारी रखती हैं, जो खाद्य-संबंधी मुद्रास्फीति की स्थिरता को बढ़ा सकती है।
उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 2024 में तेजी
रिपोर्ट में कहा गया है कि “नवंबर में सब्जी की कीमतों में भारी गिरावट के बावजूद 2024 के शेष महीनों में सीपीआई 5.0 प्रतिशत से ऊपर रहने की उम्मीद है.. ग्रामीण आबादी के बड़े हिस्से के लिए अभी भी भोजन ही उपभोग का प्राथमिक स्रोत है।” आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में देश की खुदरा मुद्रास्फीति 6.21 प्रतिशत थी, जो भारतीय रिजर्व बैंक के 6 प्रतिशत के ऊपरी सहनीय स्तर को पार कर गई।
मुद्रास्फीति 14 महीने के उच्चतम स्तर 6.21 प्रतिशत पर पहुंच गई। यह मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में तेज वृद्धि के कारण हुआ, जो पिछले तीन महीनों में 261 आधार अंकों तक बढ़ गई। कोर सीपीआई, जिसमें खाद्य और ऊर्जा की कीमतें शामिल नहीं हैं, भी अक्टूबर में मामूली रूप से बढ़कर 3.76 प्रतिशत हो गई, जबकि सितंबर में यह 3.54 प्रतिशत थी।
40 प्रतिशत आयातित मुद्रास्फीति से प्रभावित
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के सीपीआई का लगभग 40 प्रतिशत आयातित मुद्रास्फीति से प्रभावित है। इस निर्भरता को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) आगे मुद्रास्फीति के दबाव को रोकने के लिए विनिमय दर में उतार-चढ़ाव को पूरी तरह से पारित करने की अनुमति देने की संभावना नहीं है। इसने कहा “इसके अलावा, सीपीआई का लगभग 40 प्रतिशत आयातित मुद्रास्फीति द्वारा निर्धारित होता है और इसलिए आरबीआई विनिमय दर में उतार-चढ़ाव को पूरी तरह से पारित करने की अनुमति नहीं दे सकता है” रिपोर्ट में ग्रामीण खपत को बनाए रखने में सरकारी समर्थन की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया।
वस्तुओं और सेवाओं की खपत को बढ़ावा मिला
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) से बढ़ी आय ने ग्रामीण परिवारों की क्रय शक्ति को बढ़ाया है, जिससे आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की खपत को बढ़ावा मिला है। रिपोर्ट के अनुसार, खर्च की मात्रा में डीबीटी लाभार्थियों के निचले 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी 1.85 गुना बढ़ गई है। हालांकि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है, लेकिन यह शहरी मांग में मंदी को पूरी तरह से दूर नहीं कर पाई है। रिपोर्ट ने इसके लिए महामारी के दौरान जमा की गई अतिरिक्त बचत में कमी को जिम्मेदार ठहराया, जिसने पहले शहरी खपत को बढ़ावा दिया था। कुल मिलाकर, रिपोर्ट ने मिश्रित आर्थिक परिदृश्य पर प्रकाश डाला, जिसमें ग्रामीण लचीलापन शहरी मांग कमजोर होने के बावजूद कुछ मुद्रास्फीति प्रभावों को कम कर रहा है।
(News Agency)
