RBI: भारत मुद्रास्फीति के एक और दौर का जोखिम नहीं उठा सकता और सबसे अच्छा तरीका लचीला बने रहना और मुद्रास्फीति के लक्ष्य के साथ स्थायी रूप से संरेखित होने के और सबूतों का इंतजार करना होगा, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी की पिछली बैठक में कहा, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिरता और मजबूती की तस्वीर पेश करती है और मुद्रास्फीति और विकास के बीच संतुलन अच्छी तरह से बना हुआ है।
7 से 9 अक्टूबर तक आयोजित एमपीसी बैठक
7 से 9 अक्टूबर तक आयोजित एमपीसी बैठक के मिनटों के अनुसार, दास ने कहा कि मुद्रास्फीति में निकट अवधि की तेजी के बावजूद, वर्ष के उत्तरार्ध और अगले साल की शुरुआत में हेडलाइन मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण 4 प्रतिशत लक्ष्य के साथ और अधिक संरेखित होने का संकेत देता है। उन्होंने कहा, “इस प्रकार, मौद्रिक नीति के रुख में समायोजन वापस लेने से तटस्थ होने के लिए परिस्थितियाँ उपयुक्त हैं। इससे मौद्रिक नीति को उभरते दृष्टिकोण के अनुसार कार्य करने के लिए अधिक लचीलापन और विकल्प मिलेगा।” उन्होंने कहा, “यह भविष्य में आने वाली अनिश्चितताओं पर भी नज़र रखने का मौक़ा देता है – जिसमें भू-राजनीतिक तनाव और कमोडिटी की अस्थिर कीमतों से लेकर खाद्य मुद्रास्फीति में प्रतिकूल मौसम के जोखिम शामिल हैं। ये महत्वपूर्ण जोखिम हैं और इनके प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता। हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है।
एक और दौर का जोखिम नहीं उठा सकते
आर्थिक चक्र के इस चरण में, अब तक आने के बाद, हम मुद्रास्फीति के एक और दौर का जोखिम नहीं उठा सकते। अब सबसे अच्छा तरीका लचीला बने रहना और मुद्रास्फीति के लक्ष्य के साथ स्थायी रूप से संरेखित होने के और सबूतों का इंतज़ार करना होगा।” आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मौद्रिक नीति केवल मूल्य स्थिरता बनाए रखकर ही सतत विकास का समर्थन कर सकती है। उन्होंने कहा, “इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, मैं नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखते हुए, समायोजन को वापस लेने से ‘तटस्थ’ रुख़ में बदलाव के लिए वोट देता हूँ।” वैश्विक अर्थव्यवस्था, अपनी असमान वृद्धि के बावजूद, लचीली बनी हुई है, कई देशों में मुख्य मुद्रास्फीति में नरमी आई है। भारत में, अर्थव्यवस्था ने स्थिरता दिखाई है, अनुकूल मानसून और मज़बूत सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों द्वारा कृषि गतिविधि को बढ़ावा मिला है।
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक GDP
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.2 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 7.1 प्रतिशत की और वृद्धि की उम्मीद है। हालांकि, मुद्रास्फीति एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। जुलाई और अगस्त 2024 के दौरान हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति में नरमी आई, जो अनुकूल आधार प्रभाव से लाभान्वित हुई, लेकिन खाद्य कीमतों में हालिया उछाल से अल्पावधि में मुद्रास्फीति बढ़ने की संभावना है। दास ने कहा, “जुलाई-अगस्त में खाद्य कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन सितंबर के लिए उपलब्ध उच्च आवृत्ति संकेतक उछाल का संकेत देते हैं, जिससे हेडलाइन मुद्रास्फीति में पर्याप्त उछाल आने की संभावना है।” खरीफ और रबी फसल सीजन के लिए बेहतर संभावनाओं के साथ मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण में सुधार की उम्मीद है, लेकिन सावधानी बरतना आवश्यक है। निकट अवधि के जोखिमों के बावजूद, दीर्घकालिक मुद्रास्फीति पूर्वानुमान आशावादी है, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 4.5 प्रतिशत का अनुमान है।
(Input From ANI)
