नई दिल्ली : सरकार जल्द देश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के विकास के लिए एकीकृत कार्रवाई योजना लाएगी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने मंगलवार को कहा कि इससे क्षेत्र की लागत घट सकेगी और दक्षता बढ़ सकेगी। प्रभु ने कहा कि भारत अपना लॉजिस्टिक्स पोर्टल आगामी दिनों में शुरू करेगा।
उन्होंने देश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए एकीकृत, आगे की सोच वाली व्यापक कार्रवाई योजना होगी। प्रभु ने यहां कहा कि इस योजना का क्रियान्वयन जल्द से जल्द किया जाएगा। इसका मसौदा तैयार है, लेकिन हम नए आयाम जोड़ रहे हैं जिससे इसमें सभी को शामिल किया जा सके। जल्द भारत अपना पहला लॉजिस्टिक्स पोर्टल शुरू करेगा, जिसमें विभिन्न मुद्दों को उचित तरीके से हल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कई परिवहन समाधान देखने वालों के लिए सरकार अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने का भी प्रयास कर रही है। मंत्री ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जो लोग इन सेवाओं का लाभ उठाएंगे उन्हें एकल खिड़की समाधान मिलेगा। इसके अलावा उनकी जवाबदेही सुनिश्चित होने की वजह से उन्हें इस समाधान से काफी राहत और मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लॉजिस्टिक्स से संबंधित सभी विधायी, प्रशासनिक, संगठनात्मक, वित्तीय और प्रौद्योगिकी सहित सभी अन्य पहलुओं पर गौर किया जाएगा।
