नई दिल्ली : आईटी मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को प्रोत्साहित करने वाले कदमों के पैकेज को अगले महीने यानी जून तक अंतिम रूप दे सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन प्रस्तावित कदमों का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना तथा विदेशों को निर्यात में कंपनियों के समक्ष आ रही दिक्कतों को दूर करना होगा। अधिकारी ने कहा कि निर्यात को बढ़ावा देने के उपायों के पैकेज को जून तक अंतिम रूप दिया जा सकता है। इसमें व्यापार सुगमता बढ़ाने से जुड़े कदम शामिल होंगे इसके साथ ही हम निर्यात से जुड़ी कुछ प्रक्रियाओं को भी सरल बनाएंगे।
इसके तहत विचाराधीन प्रस्तावों में से एक प्रक्रिया को चाक चौबंद बनाने से जुड़ा है तथा बेचे गए इलेक्ट्रोनिक्स उत्पाद की सर्विस या मरम्मतादि के लिए अधिक समय दिया जा सकता है। दो जानकार अधिकारियों ने बताया कि न्यायाधीश बी एन श्रीकृष्णा की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति डेटा संरक्षण प्रारूप पर इस समय विचार कर रही है। इसे भी जून तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। हालांकि इसका ब्यौरा नहीं दिया गया। सरकार ने अगस्त 2017 में यह दस सदस्यीय समिति गठित की थी।
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