नई दिल्ली : सरकार ने दूरसंचार से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में बेहतर तालमेल स्थापित कर उनके कायाकल्प के लिए एक रणनीतिक योजना जारी की जिसके तहत आपसी देनदारियां निपटाने, एक-दूसरे के खिलाफ लंबित अदालती मामले वापस लेने, उत्पादन बढ़ाने और सेवाओं में सुधार का लक्ष्य रखा गया है। दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने एक कार्यक्रम में रणनीतिक योजना जारी की। उन्होंने कहा कि हमने कुछ मसलों की पहचान की है जहां हमारी टीमें काम करेंगी। इनमें मानव संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल, कानूनी मुद्दों का समाधान, एक-दूसरे की खाली पड़ी परिसंपत्तियों का इस्तेमाल, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना सिर्फ आपसी तालमेल स्थापित करने की है और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के विलय की कोई योजना नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रणनीतिक योजना की दिशा में स्पष्ट प्रगति महत्वपूर्ण है। प्रगति की समीक्षा के लिए दूरसंचार विभाग में एक तंत्र स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि सामूहिक सफलता की लंबी यात्रा का यह पहला नींव का पत्थर है। दूरसंचार विभाग के तहत आने वाली सात कंपनियों बीएसएनएल, एमटीएनएल, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आईटीआई), सी-डॉट, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल), टेलीकॉम कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) और दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र (टीईसी) ने योजना को अमली जामा पहनाने के लिए सात सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किये।
विभाग के उपमहानिदेशक आर.एम. अग्रवाल ने बताया कि आपसी तालमेल की शुरुआत 2016 में की गयी थी और अब इसे औपचारिक रूप दिया जा रहा है। इसके नतीजे आने शुरू हो गये हैं। घाटे में चल रही आईटीआई का जीर्णोद्धार हो गया है और अब उसके पास ऑर्डर आने शुरू हो गये हैं। उन्होंने बताया कि रणनीतिक योजना के तहत विभाग की सभी कंपनियां एक दूसरे के खिलाफ अदालतों में लंबित मामले तीन महीने में वापस लेंगी। इन मामलों का समाधान विभाग की अधिकार प्राप्त स्थायी समिति करेगी। छह से आठ महीने में टीसीआईएल का भी जीर्णोद्धार किया जायेगा।
मार्च 2019 तक 50 प्रतिशत और मार्च 2020 तक शत-प्रतिशत कर्मचारियों का प्रशिक्षण ऑनलाइन करने की योजना है। इसके लिए बीएसएनएल पोर्टल विकसित करेगा जिस पर सभी कंपनियों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। बीएसएनएल, बीबीएनएल, एमटीएनएल, टीसीआईएल और आईटीआई ने आपसी देनदारियों के निपटान के लिए एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है।
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