नई दिल्ली : सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश से जुड़ी संकटग्रस्त कंपनी आईएलएंडएफएस को बेचने का विचार कर रही है। कंपनी के संकट को दूर करने के लिये जिन विकल्पों पर विचार किये जा रहे हैं, यह उनमें से एक है। कॉर्पोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने सोमवार को यह बात कही। इंफ्रास्ट्रक्चर लिजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएलएंडएफस) बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिये पूंजी उपलब्ध कराती है। कंपनी पर भारी कर्ज है और कुछ मामलों में उसने ऋण भुगतान के चूक की है।
अधिकारी ने कहा कि जनहित समेत हितधारकों के पक्ष में जो विकल्प होगा, समाधान के लिये उसी पर विचार किया जायेगा। श्रीनिवास ने कहा कि जहां तक आईएलएंडएफएस का संबंध है, मेरा मानना है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण को जमा की गयी रिपोर्ट में सभी दृष्टिकोणों को व्यक्त किया गया। आईएलएंडएफएस को एक समूह के रूप में बेचना बेहतर विकल्प हो सकता है। हालांकि, इसमें गंभीर समस्यायें है और इसके सीमित परिणाम आने की संभावना है।
सरकार ने आईएलएंडएफएस का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को जांच करने का आदेश दिया है। सचिव ने कहा, समूह की अलग-अलग कंपनियों की बिक्री पर भी विचार किया जा रहा और अलग-अलग क्षेत्र में काम करने वाली इकाइयों को एक एकीकृत इकाई के रूप में बिक्री का भी विकल्प है। आखिरी विचार अलग अलग संपत्ति के आधार पर बिक्री का है।
