भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने के लिए सक्रियता से कदम उठा रहा है: लाज़ार्ड रिपोर्ट

Global Manufacturing Centre: वैश्विक वित्तीय सेवा फर्म लाज़ार्ड के अनुसार, भारत ने अपनी सबसे तेज़ आर्थिक वृद्धि को बनाए रखा है और वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रहा है।

2060 तक विकास को गति देने में मदद

अपनी नवीनतम रिपोर्ट “आउटलुक ऑन इमर्जिंग मार्केट्स” में, वैश्विक फर्म ने भारत के मजबूत जनसांख्यिकीय लाभांश को मान्यता दी, और कहा कि देश अपनी युवा आबादी का लाभ उठाएगा, जिससे उसे 2060 तक विकास को गति देने में मदद मिलेगी।

80 प्रतिशत आबादी 50 वर्ष से कम आयु

रिपोर्ट में कहा गया है, “युवा और बढ़ती श्रम शक्ति के साथ – इसकी लगभग 80 प्रतिशत आबादी 50 वर्ष से कम आयु की है – और वास्तविक वेतन वृद्धि के साथ बढ़ते मध्यम वर्ग के साथ, भारत के पास जनसांख्यिकीय लाभांश टेलविंड है, और देश के 2060 तक तेजी से बढ़ने का अनुमान है।”

इसमें कहा गया है, “अपने पहले दो कार्यकालों के दौरान, मोदी की सरकारों ने भारत की वृहद अर्थव्यवस्था को स्थिर किया है, लाखों लोगों को डिजिटल अर्थव्यवस्था में एकीकृत किया है, और कर और अन्य सुधारों को लागू किया है।” रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का पीएम मोदी का संकल्प उनके तीसरे कार्यकाल का एक प्रमुख घटक बना रहेगा। हालांकि, रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत को अभी भी शिक्षा और कृषि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उल्लेखनीय रूप से, भारत अपने विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने के प्रयास कर रहा है, जैसा कि केंद्रीय बजट 2024-25 में देखा गया है।

बजट में एमएसएमई और विनिर्माण

संसद में अपना भाषण देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट में एमएसएमई और विनिर्माण, विशेष रूप से श्रम-गहन विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है। विनिर्माण क्षेत्र को समर्थन देने के लिए, इस वर्ष के बजट में मुद्रा ऋण की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया। सरकार एमएसएमई क्षेत्र में 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सरकार केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित रोजगार और कौशल सहित श्रमिकों को सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रावधान की सुविधा प्रदान करेगी।