नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को निजी क्षेत्र से एक्सप्रेसवे और जलमार्ग के विकास, सिंचाई परियोजनाओं एवं स्वच्छ गंगा मिशन में निवेश का आग्रह किया। उद्योग मंडल फिक्की की 91वीं आम बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी एवं जलसंसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरोद्धार मंत्री ने कहा कि एक्सप्रेस के विकास को भूमि अधिग्रहण की दर को सरकार ने बहुत हद तक कम कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसे 7.5 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर से घटाकर 80 लाख रुपये प्रति किलोमीटर किया गया है।
मंत्री ने उद्योग जगत से भूमि अधिग्रहण, मजदूरी दर की कमी का फायदा उठा कर एक्सप्रेस-वे के साथ प्रस्तावित औद्योगिक गलियारों के विकास में शामिल होने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह जमीन बुलेट ट्रेन मार्ग के लिए भी उपलब्ध करायी जा सकती है। गडकरी ने कहा कि सरकार ने 111 नदियों को जलमार्गों में परिवर्तित करने का फैसला किया है और जलमार्गों से माल ढुलाई के लिए उद्योग से सहयोग करने को कहा है।
उन्होंने कहा कि यदि सड़क मार्ग से प्रति किलोमीटर ढुलाई खर्च 10 रुपये आता है तो उसी माल की ढुलाई पर रेल मार्ग से छह रुपये और जल मार्ग से जलमार्ग से एक रुपये का खर्च आता है। उन्होंने कहा कि ‘स्वच्छ गंगा मिशन’ के तहत कुल 280 परियोजनाओं में से 10-15 प्रतिशत को पूरा कर लिया गया है।
गडकरी ने कहा कि गंगा के पुनरोद्धार का काम अब सफलता की कहानी बन गयी है। उन्होंने कहा कि मार्च, 2019 तक नदी करीब 80 प्रतिशत तक साफ हो जाएगी और उसके एक साल बाद नदी पूरी तरह स्वच्छ हो जाएगी। उन्होंने भारतीय उद्योग से इस मिशन में सहयोग का भी आग्रह किया।
