वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 महामारी की स्थिति में आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए उद्योग और सरकार के बीच पूर्ण विश्वास की जरूरत है।
सीतारमण ने यहां मर्चेंट्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं कि महामारी की दूसरी लहर के बावजूद अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार जारी रहे।
उन्होंने कहा, ‘‘वृद्धि को बनाए रखने के लिए सरकार और उद्योग के बीच पारस्परिक पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जिससे अविश्वास पैदा हो। उद्योग को इस बात का भरोसा होना चाहिए कि सरकार उसकी बात सुन रही है।’’
उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार के ‘‘बेहतर’’ संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्रीय बैंक और सरकार ने हमेशा मिलकर अर्थव्यवस्था और देश की भलाई के लिए काम किया है। वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘इस समय चल रही दूसरी लहर में भी हम ऐसा कर रहे हैं। हमारे द्वारा उठाए गए कदमों को देखिए। पुनरुद्धार का क्रम जारी रहेगा। धारणाओं में इतनी जल्दी गिरावट नहीं आ सकती। उद्योग से हमारी अपील है कि सरकार पर भरोसा रखिए।’’
सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को जुलाई तक वैक्सीन उत्पादन के लिए 4,650 करोड़ रुपये दिए हैं, जो सरकारी अस्पतालों में निशुल्क उपलब्ध होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि दूसरी लहर कम क्षेत्रों तक सीमित रहेगी और सरकार पिछले साल की तरह पूरे भारत में लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है।
वित्त मंत्री ने पश्चिम बंगाल के बारे में कहा कि राज्य में उद्योगों के विकास के लिए एक वैश्विक दृष्टिकोण के साथ ‘‘ऑक्सीजन’’ की जरूरत है। उन्होंने कहा, ‘‘राज्य के उद्योगों को फलने-फूलने के लिए बहुत अधिक ऑक्सीजन की जरूरत है। भारत का इतिहास बंगाल से लिखा गया था… लेकिन आज दार्जिलिंग चाय जैसा स्थापित उत्पाद भी मुश्किल दौर से गुजर रहा है।’’
सीतारमण ने कहा, ‘‘कोलकाता पहले उद्योगों के लिए जाना जाता था। उसे फिर ऐसा करना चाहिए। बंगाल और इस परंपरा को संरक्षित करना होगा।’’ उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा इसमें कोई शक नहीं है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है। राज्य में आज हर क्षेत्र को मदद की जरूरत है।
उन्होंने कहा, ‘‘राजय में भगवा ताकतों के सरकार बनाने के बाद राज्य में किसानों को धन मुहैया कराया जाएगा। हमारे घोषणापत्र में बंगाल की अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के बारे में विस्तार से बताया गया है।’’
