Food Inflation: खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें भारतीय उपभोक्ताओं के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं, क्योंकि जून में खाद्य खंड में मुद्रास्फीति दर साल-दर-साल लगभग दोगुनी हो गई है। आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले महीने खाद्य मुद्रास्फीति लगभग दोगुनी होकर 8.36 प्रतिशत हो गई, जबकि 2023 के इसी महीने में यह 4.63 प्रतिशत थी। शुक्रवार को सरकारी आंकड़ों से पता चला कि खाद्य के सभी खंडों – अनाज और उत्पाद, मांस और मछली, अंडा, दूध और उत्पाद, तेल और वसा, फल, विशेष रूप से सब्जियां, दालें और उत्पाद, चीनी, मसाले, तैयार स्नैक्स और मिठाइयों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति महीने-दर-महीने बढ़ी है।
समग्र खुदरा मुद्रास्फीति दर जून में बढ़ोतरी
भारत की समग्र खुदरा मुद्रास्फीति दर जून में बढ़ गई, जो पिछले महीनों में खाद्य कीमतों में वृद्धि के कारण देखी गई नरमी से अलग है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आंकड़ों के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर जून, 2024 के महीने के लिए 5.08 प्रतिशत (अनंतिम) है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए इसी मुद्रास्फीति दर क्रमशः 5.66 प्रतिशत और 4.39 प्रतिशत है। खाद्य कीमतें भारत में नीति निर्माताओं के लिए एक दर्द बिंदु बनी हुई हैं, जो खुदरा मुद्रास्फीति को स्थायी आधार पर 4 प्रतिशत पर लाना चाहते हैं।
मई में खुदरा मुद्रास्फीति 12 महीने के निचले स्तर
मई में वार्षिक खुदरा मुद्रास्फीति 12 महीने के निचले स्तर 4.75 प्रतिशत पर थी, जो अप्रैल में 4.83 प्रतिशत से मामूली रूप से कम थी। खुदरा मुद्रास्फीति या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, पिछले साल दिसंबर में 5.7 प्रतिशत था, और तब से कम हो रहा था। कोटक महिंद्रा बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री उपासना भारद्वाज ने कहा, “सीपीआई मुद्रास्फीति हमारी उम्मीदों से थोड़ी अधिक रही। हालांकि निकट भविष्य में खाद्य मुद्रास्फीति जोखिम हावी रहेगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि बेहतर बुवाई पैटर्न और बारिश का स्थानिक वितरण इन अस्थिर महीनों के बाद कीमतों के दबाव को कम करेगा। ऐसा कहने के बाद, केंद्रीय बैंक निकट भविष्य में मुद्रास्फीति जोखिमों की पृष्ठभूमि में मजबूत विकास से मिलने वाली गुंजाइश को देखते हुए मौद्रिक नीति को आसान बनाने में जल्दबाजी नहीं करेगा।”
आदर्श 4 प्रतिशत परिदृश्य से ऊपर
भारत में खुदरा मुद्रास्फीति RBI के 2-6 प्रतिशत के आरामदायक स्तर पर है, लेकिन आदर्श 4 प्रतिशत परिदृश्य से ऊपर है। मुद्रास्फीति कई देशों के लिए चिंता का विषय रही है, जिसमें उन्नत अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल हैं, लेकिन भारत ने अपनी मुद्रास्फीति की दिशा को काफी हद तक नियंत्रित करने में कामयाबी हासिल की है। जून को छोड़कर महीने-दर-महीने खुदरा मुद्रास्फीति में कमी आरबीआई द्वारा लगातार आठवें अवसर पर रेपो दर में यथास्थिति बनाए रखने के तुरंत बाद आई है।
हाल के विरामों को छोड़कर, आरबीआई ने मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई में मई 2022 से संचयी रूप से रेपो दर में 250 आधार अंकों की वृद्धि की है। ब्याज दरों में वृद्धि एक मौद्रिक नीति साधन है जो आम तौर पर अर्थव्यवस्था में मांग को दबाने में मदद करता है, जिससे मुद्रास्फीति दर में गिरावट आती है। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर RBI अन्य बैंकों को उधार देता है। खाद्य कीमतों में दबाव भारत में चल रही मुद्रास्फीति प्रक्रिया को बाधित कर रहा है, और मुद्रास्फीति के प्रक्षेपवक्र को 4 प्रतिशत के लक्ष्य तक अंतिम रूप से लाने के लिए चुनौतियां पेश कर रहा है। RBI की अगली मौद्रिक नीति बैठक अगस्त की शुरुआत में निर्धारित है।
(Input From ANI)
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