एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक ने 1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग सेवाओं पर शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया है। एचडीएफसी बैंक ने ऑनलाइन गेमिंग, डिजिटल वॉलेट और यूटिलिटी पेमेंट के लिए नए शुल्क लागू किए हैं। ग्राहकों को इन बदलावों की जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के माध्यम से दी गई है।
एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे प्रमुख निजी बैंकों ने क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग सेवाओं पर एक जुलाई से शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया है। दोनों बैंकों ने आधिकारिक नोटिफिकेशन के माध्यम से अपने ग्राहकों को इन बदलावों के बारे में बताया। एचडीएफसी बैंक ने क्रेडिट कार्ड यूजर्स खासकर ऑनलाइन गेमिंग, डिजिटल वॉलेट और यूटिलिटी पेमेंट से जुड़े लेनदेन के लिए नए शुल्कों की घोषणा की है। बैंक के नोटिफिकेशन के अनुसार, अगर कोई ग्राहक ड्रीम11, रम्मी कल्चर, जंगली गेम्स या एमपीएल जैसे ऑनलाइन स्किल आधारित गेमिंग प्लेटफॉर्म पर एक महीने में 10,000 रुपए से अधिक खर्च करता है, तो उससे इस कैटेगरी में कुल मासिक खर्च पर 1 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा।यह शुल्क 4,999 रुपए प्रति माह तक सीमित रहेगा। इसके अतिरिक्त, ऐसे गेमिंग लेनदेन पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं दिए जाएंगे।
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इसी तरह, अगर कोई ग्राहक अपने एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके पेटीएम, मोबिक्विक, फ्रीचार्ज या ओला मनी जैसे थर्ड पार्टी वॉलेट में एक महीने में 10,000 रुपए से अधिक लोड करता है, तो उसके द्वारा इस्तेमाल की गई पूरी राशि पर 1 प्रतिशत शुल्क लगेगा। यह शुल्क अधिकतम 4,999 रुपए प्रति माह होगा। यूटिलिटी पेमेंट के लिए अगर कुल खर्च एक महीने में 50,000 रुपए से अधिक होता है, तो 1 प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा और इसकी अधिकतम मासिक सीमा 4,999 रुपए होगी। हालांकि, एचडीएफसी बैंक ने स्पष्ट किया है कि बीमा भुगतान को यूटिलिटी पेमेंट के रूप में नहीं माना जाएगा, इसलिए ऐसे मामलों में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
बैंक ने किराए, ईंधन और शिक्षा लेनदेन के लिए अधिकतम शुल्क में भी संशोधन किया है। इन कैटेगरी में शुल्क की अधिकतम सीमा अब प्रति लेनदेन 4,999 रुपए होगी। किराए के भुगतान पर 1 प्रतिशत शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 15,000 रुपए से अधिक के ईंधन के लेनदेन पर 1 प्रतिशत शुल्क लगेगा, जबकि आधिकारिक कॉलेज या स्कूल की वेबसाइट या उनकी कार्ड मशीनों के माध्यम से सीधे किए गए शिक्षा भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।आईसीआईसीआई बैंक ने कई सेवा शुल्कों में बदलाव किया है, जिसमें नकद, चेक जमा करने या डीडी (डिमांड ड्राफ्ट) और पीओ (पे ऑर्डर) जैसे लेनदेन शामिल है।
