वित्त मंत्रालय ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बांड जारी करने और नकदीकरण करने की अनुमति दे दी है। वित्त मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह प्राधिकरण बिक्री के XXIX (29) चरण के अंतर्गत आता है, और यह गतिविधि 6 नवंबर से 20 नवंबर तक होनी है। चुनावी बांड एक बार जारी होने के बाद 15 कैलेंडर दिनों की अवधि के लिए वैध होते हैं। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि चुनावी बांड अपनी वैधता अवधि की समाप्ति के बाद जमा किया जाता है, तो किसी भी भुगतानकर्ता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। पात्र राजनीतिक दलों के चुनावी बांड उनके खातों में जमा किए जाएंगे।
आपको बता दे भारत सरकार ने 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना शुरू की। इस योजना को 7 नवंबर, 2022 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार संशोधित किया गया है। योजना के अनुसार, चुनावी बांड ऐसे व्यक्तियों द्वारा खरीदे जा सकते हैं जो या तो भारत के नागरिक हैं या भारत में निगमित या स्थापित संस्थाएं हैं। व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बांड प्राप्त कर सकते हैं। हालाँकि, केवल राजनीतिक दल जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत हैं, और जिन्होंने पिछले आम चुनाव में लोक सभा या राज्य की विधान सभा के लिए डाले गए वोटों का कम से कम एक प्रतिशत वोट हासिल किया हो वही चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र हैं। इन बांडों को पात्र राजनीतिक दलों द्वारा केवल एक अधिकृत बैंक के बैंक खाते के माध्यम से नक़द बना सकते है।
चुनावी बांड जारी करने और भुनाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक की 29 अधिकृत शाखाओं की सूची नीचे दी गई है, जो राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा आयोजित की जाती हैं: दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, गुजरात, दादरा और नगर हवेली, और दमन और दीव, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा और लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार, बिहार, झारखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पुडुचेरी, कर्नाटक, केरल . ये अधिकृत शाखाएँ भारत की राजनीतिक फंडिंग प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए चुनावी बांड जारी करने और नकदीकरण की सुविधा प्रदान करेंगी।
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