नई दिल्ली : निर्वाचन आयोग (ईसी) ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 19 मार्च को प्रस्तावित बैठक की अनुमति दे दी है। इस बैठक में रीयल एस्टेट क्षेत्र के लिए निचली जीएसटी दर के क्रियान्वयन सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार किया जाना है। सूत्रों ने बुधवार को यहां कहा कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये होगी।
सूत्रों ने बताया कि निर्वाचन आयोग की अनुमति मिलने के बाद GST परिषद सचिवालय से राज्यों को परिषद की 19 मार्च को होने वाली 34वीं बैठक के बारे में नोटिस भेजा गया है। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद रविवार से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है जिसकी वजह से जीएसटी परिषद की बैठक के लिए निर्वाचन आयोग की अनुमति जरूरी थी।
सूत्रों ने कहा कि इस बैठक में सिर्फ रीयल एस्टेट क्षेत्र के लिए निचली दरों को लागू करने के बारे में बदलाव के प्रावधान पर विचार किया जाएगा। जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में निर्माणाधीन फ्लैटों पर जीएसटी दर को घटाकर पांच प्रतिशत और सस्ते घरों पर एक प्रतिशत किया गया था। ये दरें एक अप्रैल से लागू होंगी।
उल्लेखनीय है कि फरवरी महीने में GST संग्रहण घटकर 97,547 करोड़ रुपये पर आ गया है जो जनवरी में 1.02 लाख करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष में फरवरी तक जीएसटी संग्रहण 10.70 लाख करोड़ रुपये रहा है।
