मुख्यमंत्री आतिशी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने 2024-25 के संशोधित बजट अनुमानों में बजट परिव्यय को बढ़ाकर 77,700 करोड़ रुपये कर दिया है। दिल्ली का वास्तविक बजट अनुमान 76000 करोड़ रुपये है। बुधवार को दिल्ली विधानसभा में पेश किए गए दस्तावेजों के अनुसार, सरकार ने अप्रैल 2024 से प्रति विधानसभा क्षेत्र की सीमा को बढ़ाकर 15 करोड़ करने के लिए “एमएलएएलएडी” योजना के तहत 2024-25 के संशोधित अनुमानों में 400 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि आवंटित की है।
बजट परिव्यय में हुई बढ़ोतरी
दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी प्रदान करने के लिए, ‘डिस्कॉम के माध्यम से उपभोक्ताओं को सब्सिडी’ योजना के तहत संशोधित परिव्यय को संशोधित अनुमान 2024-25 में 350 करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया है। विधवाओं को पेंशन प्रदान करने के लिए बजट अनुमान 2024-25 में 1040 करोड़ से संशोधित अनुमान 2024-25 में 1130 करोड़ रुपये बढ़ाए गए हैं।
इन सुविधाओं में मिलेगी मदद
डीएमआरसी चरण- IV के चल रहे कार्यों के लिए 2024-25 के संशोधित अनुमान में 1,848.72 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के दिल्ली-एसएनबी कॉरिडोर और दिल्ली-पानीपत कॉरिडोर के लिए 2024-25 के संशोधित अनुमान में 100 करोड़ की अतिरिक्त राशि रखी गई है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने 2024-25 के बजट अनुमान 30 करोड़ के मुकाबले संशोधित अनुमान में 140 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिला यात्रियों के लिए मुफ्त यात्रा के लिए 2024-25 के संशोधित अनुमान में 140 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है। प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिए 2024-25 के संशोधित अनुमान में 64 करोड़ रुपये की राशि रखी गई। वृक्षारोपण और दिल्ली के हरित आवरण को बढ़ाने के लिए वन विभाग का कुल परिव्यय बजट अनुमान 2024-25 में 39 करोड़ के मुकाबले संशोधित अनुमान 2024-25 में 113 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
अस्पतालों के लिए 100 करोड़ रुपये
दिल्ली सरकार ने मौजूदा अस्पतालों के री-मॉडलिंग के लिए 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि निर्धारित की है। स्कूल भवनों के निर्माण और संबंधित चल रही परियोजनाओं के लिए 2024-25 के संशोधित अनुमान में 124.80 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि आवंटित की गई है। संशोधित अनुमान में नियमित राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए सहायता के तरीकों और साधनों के लिए डीजेबी को ऋण की योजना के तहत 1900 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि आवंटित की गई है। मौजूदा विधानसभा की बैठक के आखिरी दिन मुख्यमंत्री आतिशी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 4575 करोड़ रुपये की अनुदानों की अनुपूरक मांगें पेश कीं, जिन्हें सदन ने पारित कर दिया। वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा यह अनुरोध किया गया था।
(News Agency)
