डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) ने बृहस्पतिवार को 8,588 करोड़ रुपये की दूरसंचार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें पूर्वोत्तर में 4जी सेवाओं के लिए 3,500 मोबाइल टावर लगाना भी शामिल है। डीसीसी को पूर्व में दूरसंचार आयोग कहा जाता था। एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि आयोग ने पिछड़े जिलों के दूरसंचार सुविधाओं से वंचित 12,000 गांवों के लिए विशेष योजना को मंजूरी दी।
डीसीसी ने अरुणाचल प्रदेश के 2,968 वंचित गांवों तथा असम के दो जिलों के लिए 1,917 टावरों को मंजूरी दी है। आयोग की बैठक के बाद डीसीसी के चेयरमैन और दूरसंचार सचिव अंशु प्रकाश ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘पूर्वोत्तर के वंचित गांवों में 4जी संपर्क में सुधार हुआ है। इनमें से 2,215 गांव अरुणाचल प्रदेश के और 763 असम के दो जिलों के हैं। इनमें राजमार्ग भी आते हैं। इसकी कुल अनुमानित लागत 2,536 करोड़ रुपये है।’’
इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। प्रकाश ने कहा कि दूरसंचार आपरेटरों को आवंटन की तारीख से 18 माह में परियोजना पूरी होने की उम्मीद है। डीसीसी ने मेघालय के 2,691 वंचित गांवों में 4जी संपर्क के लिए 1,593 मोबाइल टावरों की मंजूरी दी है। इन पर 2,132 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। तेलंगाना में भारत नेट परियोजना के लिए 2,065 करोड़ रुपये और तमिलनाडु में इसके लिए 1,815 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
