Coal: भारत के संघीय कोयला मंत्रालय ने ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और आयातित कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशी कोयले के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के डिजाइन में संशोधन की सिफारिश की है। S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, 7 मार्च को एक अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा जारी एक रिपोर्ट में उल्लिखित प्रस्ताव में उच्च सकल कैलोरी मान (GCV) वाले कोयले के आयात पर उच्च कर लगाने पर भी विचार शामिल है।
“कोयला आयात प्रतिस्थापन पर रणनीति पत्र” शीर्षक वाली रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि आयातित कोयले पर निर्भर बिजली संयंत्रों को भारतीय तापीय कोयले की विशिष्टताओं को समायोजित करने के लिए अपने बॉयलरों और संयंत्रों को फिर से तैयार करना चाहिए।इस कदम का उद्देश्य अस्थिर अंतरराष्ट्रीय कोयले की कीमतों पर निर्भरता को कम करना और घरेलू संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देना है
रेट्रोफिटिंग से जुड़ी किसी भी लागत को उपभोक्ताओं पर डालने का प्रस्ताव है, जो ग्रिप गैस डिसल्फराइजेशन (FGD) संयंत्रों की स्थापना के समानांतर है, जो ग्रिप गैस उत्सर्जन से सल्फर डाइऑक्साइड को हटाते हैं। संघीय कोयला मंत्रालय के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयातित कोयले पर भारत की निर्भरता 15 प्रतिशत से कम होने का अनुमान है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में, भारत ने 238 मिलियन मीट्रिक टन (एमटी) कोयले का आयात किया, जिसमें से 20 मिलियन मीट्रिक टन आयातित कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों द्वारा खरीदा गया। इसके अतिरिक्त, घरेलू कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों द्वारा 35 मिलियन टन की खपत की गई, जबकि गैर-विनियमित क्षेत्र (NRS), जिसमें सीमेंट और स्पंज आयरन जैसे उद्योग शामिल हैं, की खपत 125 मिलियन टन थी। रिपोर्ट में घरेलू कोयला-आधारित संयंत्रों को आयात पर स्वदेशी कोयले के उपयोग को प्राथमिकता देने की सिफारिश की गई है, बशर्ते कि पर्याप्त घरेलू आपूर्ति हो और कोई तार्किक बाधा न हो।
हालांकि, बिजली मंत्रालय ने गर्मी की चरम मांग और संभावित लॉजिस्टिक्स चुनौतियों की तैयारियों का हवाला देते हुए घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के लिए अपने ईंधन मिश्रण में 6 प्रतिशत आयातित कोयले को शामिल करने के निर्देश को जून तक बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने कहा, “इस वित्त वर्ष में अधिकतम बिजली मांग 260 गीगावॉट के नए रिकॉर्ड पर पहुंचने की उम्मीद है।” कोयला आयात प्रतिस्थापन रणनीतियों को सुव्यवस्थित करने के प्रयासों में, रिपोर्ट का प्रस्ताव है कि एनआरएस क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार मंत्रालय क्षेत्र-विशिष्ट कोयला आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयला मंत्रालय के साथ सहयोग करें।
इस सहयोग का उद्देश्य प्रभावी मांग योजना और प्रतिस्थापन रणनीतियों को सुविधाजनक बनाना है।
इसके अलावा, रिपोर्ट कोयला आयात पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजा उपकर के पुनर्गठन का सुझाव देती है।
यह कोयले के मूल्य और मात्रा के आधार पर एक संशोधित दृष्टिकोण की सिफारिश करता है, जो 400 रुपये प्रति टन की वर्तमान फ्लैट दर के विपरीत है।
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