वित्तीय क्षेत्र देश के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी हिस्सा है। कंपनियों का काम तभी आसान हो सकता है जब वित्तीय क्षेत्र स्थिर हो। वित्तीय क्षेत्र व्यवसायों और व्यक्तियों को ऋण और भुगतान सुविधाएँ प्राप्त करने में मदद करता है। कोई भी व्यक्ति आसानी से अपना पैसा निवेश और जमा कर सकता है। वित्तीय क्षेत्रों में नियमित विकास बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे देश की आर्थिक वृद्धि में मदद मिलती है।
वित्तीय क्षेत्र में सुधार
भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए वित्तीय क्षेत्र में बदलाव करना और उसका विकास करना बहुत ज़रूरी है और ये बदलाव बैंक, बीमा बाज़ार, पूंजी बाज़ार, स्टॉक एक्सचेंज आदि के लिए हो सकते हैं। वित्तीय क्षेत्र भारतीय वित्तीय प्रणाली से संबंधित है, वित्तीय उत्पाद से संबंधित है और देश के लोगों और व्यवसायों को वित्तीय सेवाएँ भी प्रदान करता है।
इस प्रकार सुधार
वित्तीय सुधारों में बदलाव परिचालन दिशा-निर्देशों में बदलाव और विदेशी संस्थाओं के प्रवेश के रूप में हो सकते हैं। इसमें बीमा व्यवसाय, निवेश कोष, बैंक शामिल हैं और यह निजी कंपनियां या सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां हो सकती हैं। इन सभी संस्थाओं के पास अपने स्वयं के विनियामक निकाय हैं जैसे कि सुरक्षा बाजार में सेबी है, भारतीय बैंकों में RBI है और ये विनियामक निकाय वित्तीय सुधारों के लिए जिम्मेदार हैं और सभी कंपनियों के लिए परिवर्तनों के साथ बने रहना आवश्यक है। ये निकाय सुचारू धन प्रवाह के लिए भी जिम्मेदार हैं और लोगों को शेयर बाजार में अपना पैसा निवेश करने और बचाने की अनुमति देते हैं जिसका उपयोग वे कंपनियों को फंड देने के लिए करते हैं। यदि वित्तीय क्षेत्र सुचारू रूप से नहीं चलेगा, तो यह पूरी अर्थव्यवस्था को बाधित कर सकता है। जरूरतों के अनुसार बदलाव लाना बहुत जरूरी है।
विकास दर 3.5% से बढ़कर 6% हो गई
वित्तीय क्षेत्र के सुधारों का उद्देश्य बहुत सरल था कि इससे अर्थव्यवस्था में सुधार हो और वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के कुछ उद्देश्य भी हैं जैसे वित्तीय स्थिरता, वित्तीय स्वास्थ्य और संसाधन आवंटन और कंपनियों को बाजार में प्रतिस्पर्धी बनने में मदद करना। बदलाव लाना बहुत जरूरी था क्योंकि पिछली वित्तीय प्रणाली में बहुत सारी खामियां थीं और गलत फैसले ने वित्तीय प्रणाली में बदलाव करने और एक देश के रूप में वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन करने और वित्तीय बाजार में मजबूत बनने के लिए महत्वपूर्ण बना दिया। 1991 में नरसिम्हा राव समिति की रिपोर्ट के अनुसार, इससे वित्तीय प्रणाली में कई बदलाव आए, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक स्थिर हो गई और विकास दर 3.5% से बढ़कर 6% हो गई।
विदेशी और निजी बैंकों में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, जिससे बैंकों को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिली। इन बदलावों ने राजकोषीय असंतुलन, बजट प्रबंधन जैसे कई आर्थिक उपायों में सुधार किया
