नई दिल्ली : चालू वित्त वर्ष मेंजुलाई-दिसंबर की अवधिके लिए राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कारण हुए राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए केन्द्र सरकार की ओर से 28,398 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं जिसमें सर्वाधिक हिस्सा कर्नाटक को मिला। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी कानून के तहत नयी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को लागू किये जाने के कारण किसी तरह से राजस्व हानि से राज्यों को संरक्षित किया गया है।
उन्होंने कहा कि जुलाई से दिसंबर 2017 तक की अवधि के लिए राज्यों को मुआवजे के तौर पर कुल 28,398 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं। सरकार ने संशोधित अनुमान में अप्रत्यक्ष कर राजस्व संग्रह के अनुमान को चालू वित्तवर्ष में 51,856 करोड़ रुपये कम कर 8.75 लाख करोड़ कर दिया है। बजट अनुमान के अनुसार अप्र्रत्यक्ष कर के जरिये 9.26 करोड़ रुपये का संग्रहण किया जाना था।
जुलाई से दिसंबर 2017 के दौरान क्षतिपूर्ति के रूप में कर्नाटक को 4,130 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं जबकि पंजाब को 2,838 करोड़ रुपये, गुजरात को 2,532 करोड़ रुपये, बिहार को 2,119 करोड़ रुपयेख, राजस्थान को 1,911 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश को 1,520 करोड़ रुपये के राजस्व की भरपाई की गई है।
अन्य विशेष खबरों के लिए पढ़िये पंजाब केसरी की अन्य रिपोर्ट।
