नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल जल्द केंद्रीय रणनीतिक बिक्री के लिए चुने जा चुके सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) की ऐसी संपत्तियों से धन बनाने की योजना पर विचार कर सकता है जो इन उपक्रमों के लिए महत्वपूर्ण नहीं रह गयी हैं। एक अधिकारी ने कहा कि निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) द्वारा बनाई गई संपत्ति मौद्रिकरण रूपरेखा से मंत्रालयों को अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाले सीपीएसई की गैर मूल संपत्तियों की बिक्री में मदद मिलेगी।
अधिकारी ने कहा कि शुरू में ये दिशा निर्देश उन सीपीएसई के लिए होंगे जो रणनीतिक विनिवेश के लिए जाने वाली हैं। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र की कोई अन्य कंपनी जो अपनी गैर जरूरी संपत्तियों को बेचना चाहती है, वह भी इन दिशा निर्देशों को अपना सकती है।अधिकारी ने कहा कि कैबिनेट नोट के मसौदे को अंतर मंत्रालयी टिप्पणियों के लिए जारी किया गया है। हमें उम्मीद है कि संपत्ति मौद्रिकरण रूपरेखा को इसी महीने कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।’’
अधिकारी ने कहा कि इसमें अन्य चीजों के अलावा यह भी तय किया जाएगा कि संपत्तियों की बिक्री से सीपीएसई को कितना धन मिलेगा और कितना धन सरकारी खजाने में जाएगा। सरकार पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र की 24 कंपनियों की रणनीतिक बिक्री को मंजूरी दे चुकी है।
