नई दिल्ली : देश के निर्यात को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा के लिए केंद्र, राज्य सरकारें, उद्योग प्रतिनिधियों की बैठक आठ जनवरी को होगी। वाणिज्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। व्यापार विकास और संवर्धन परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु करेंगे।
परिषद का गठन देश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हुआ था। जनवरी 2016 में हुई पिछली बैठक में निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने समेत अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था। इसके साथ ही उत्पादों की गुणवथा और मानकों के बारे में भी चर्चा की गई थी।
परिषद अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़वा देने के उद्देश्य से राज्यों के साथ साझेदारी विकसित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। परिषद के सदस्यों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वाणिज्याव्यापार मंत्रियों के अतिरिक्त केंद्र सरकार के 14 सचिव शामिल होते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशंस (फियो) के अध्यक्ष गणेश कुमार गुप्ता ने कहा कि वे जीएसटी रिफंड का मुद्दा और राज्यों में निर्यात संबंधी बुनियादी ढांचे बढ़ने का मुद्दा उठाएंगे।
उन्होंने कहा कि छोटे और मध्यम निर्यातकों को जीएसटी से संबंधित विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें सुलझाए जाने की जरुरत है। पिछले साल 5 दिसंबर को सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चमड़े और कृषि जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया था, जो कि जीएसटी के कार्यान्वयन के चलते प्रभावित हुए थे।
पिछले साल अक्टूबर में गिरावट देखी गई, नवंबर 2017 में देश का कुल माल निर्यात 30.55 प्रतिशत बढ़कर 26.1 9 अरब डॉलर हो गया। अप्रैल-नवंबर 2017-18 के दौरान निर्यात 12.01 प्रतिशत बढ़कर 196.48 अरब डॉलर पर पहुंच गया था।
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