भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 जनवरी, 2025 से बिना किसी जमानत के कृषि ऋण की सीमा को बढ़ाकर 1.6 लाख रुपये प्रति उधारकर्ता से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने की घोषणा की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, इस निर्णय का उद्देश्य बढ़ती इनपुट लागत और किसानों के सामने आने वाली बढ़ती वित्तीय चुनौतियों, विशेष रूप से कृषि इनपुट पर मुद्रास्फीति के दबाव के बीच, को संबोधित करना है।
किसानों के लिए बड़ी खबर
RBI ने देश भर के बैंकों को संशोधित दिशा-निर्देशों को तेजी से लागू करने का निर्देश दिया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय सहायता किसानों तक तुरंत पहुंचे। नई नीति किसानों को बिना किसी जमानत या मार्जिन आवश्यकताओं को पूरा किए, संबद्ध क्षेत्रों सहित कृषि गतिविधियों के लिए ऋण प्राप्त करने की अनुमति देती है। इसके अतिरिक्त, बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए परिवर्तनों का व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया गया है कि किसानों और अन्य हितधारकों को अद्यतन ऋण प्रावधानों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो।
RBI ने बढ़ाई कृषि ऋण की सीमा
इस कदम से छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय पहुँच में वृद्धि होने की उम्मीद है, जो कृषि क्षेत्र का 86% से अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं। संपार्श्विक-मुक्त ऋणों के साथ, किसानों को अब ऋण प्राप्त करने के लिए सुरक्षा के रूप में संपत्ति की पेशकश करने का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। इससे उधार लेने की लागत कम होने और किसानों के लिए अपने कृषि कार्यों में निवेश करना आसान होने, उत्पादकता और आजीविका को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। संपार्श्विक-मुक्त ऋण सीमा के अलावा, RBI की नीति से किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋणों की मांग में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे किसान अपनी परिचालन और विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगे।
संशोधित ब्याज अनुदान योजना का भी पूरक
यह पहल संशोधित ब्याज अनुदान योजना का भी पूरक है, जो 4 प्रतिशत की प्रभावी ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करती है। यह संयुक्त दृष्टिकोण कृषि क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को मजबूत करता है, टिकाऊ कृषि प्रथाओं का समर्थन करता है, और कृषि विकास और आर्थिक लचीलापन बढ़ाने के लिए सरकार के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ संरेखित करता है।
(News Agency)
