मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य की अविवाहित महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर उन्हें सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना है। प्रतिमाह 1250 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
इस योजना के तहत, देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में सहायता प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर (OSC) स्थापित किए गए हैं।
इसका उद्देश्य देश की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, सरकार द्वारा पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को ₹6,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
नारी सम्मान योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक माह 1500 रुपये की राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाती है।
उद्देश्य देश के कपड़ा उद्योग में कौशल विकास को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत, सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
