नई दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपनी जमा और उधारी दरों को रेपो दर से जोड़ने की कोई जल्दबाजी नहीं है, जैसा कि भारतीय स्टेट बैंक कर रहा है, जो आगे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को ग्राहकों को कम ब्याज दर नहीं देने के लिए और परेशान कर सकता है। इसमें से कुछ स्वीकारते हैं कि आखिरकार रेपो दर से जोड़ा जा सकता है, लेकिन वे इस समय इस तरह की प्रतिबद्धता को लेकर दृढ़ नहीं है। इसके अलावा कई पीएसयू बैंकों से यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने रेपो दर से जोड़े जाने वाले बाह्य मानदंडों की योजना बनाई है, इस पर पीएसयू बैंकों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
पंजाब नेशनल बैंक के एक सूत्र ने कहा कि कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन बैंक जल्दी ही फैसला लेगा। दूसरे बैंकों को भी इस देर सबेर ऐसा करना होगा। बैंक ऑफ इंडिया के एक सूत्र ने कहा कि कोई भी इस तरह का फैसला नहीं लिया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भेजे गए सवालों के जवाब नहीं दिए। एसबीआई के साथ इन बैंकों ने ज्यादातर कर्जों व जमा को किनारे किया है। आईडीबीअई बैंक ने इन सवालों पर प्रतिक्रिया नहीं दी।
