उद्योग ने वित्तीय प्रोत्साहन की मांग की
चाय संघ ने बताया कि इस गिरावट के लिए मई तक अपर्याप्त वर्षा और अत्यधिक गर्मी को जिम्मेदार ठहराया गया है। इसके बाद जून और जुलाई में अत्यधिक वर्षा हुई, जिसने फसल उत्पादन में बाधा डाली। संघ ने कहा, “उत्तर भारतीय चाय उद्योग का उत्पादन आंकड़ा मई तक की अपर्याप्त वर्षा और अत्यधिक गर्मी, और जून व जुलाई में लगातार वर्षा के परिणामस्वरूप एक अनिश्चित स्थिति को दर्शाता है।
पश्चिम बंगाल में उत्पादन में लगभग 10 प्रतिशत की कमी का अनुमान
इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल और असम में चाय की झाड़ियों को गंभीर कीट और रोग संक्रमण ने और भी कमजोर कर दिया है। इस स्थिति के कारण आगामी महीनों में फसल को और नुकसान होने की संभावना है। रिपोर्टों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में उत्पादन में लगभग 10 प्रतिशत की कमी का अनुमान है, जबकि असम में अगस्त 2024 में उत्पादन पिछले साल की तुलना में लगभग 3 प्रतिशत कम है।
उत्तर भारतीय चाय की कीमतों में 13 प्रतिशत की वृद्धि
एसोसिएशन ने बताया कि 2024 में अनुमानित 160-170 मिलियन किलोग्राम चाय के नुकसान की संभावना है। इस नुकसान की भरपाई के लिए उत्तर भारतीय चाय की कीमतों में 13 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, लेकिन यह वृद्धि उत्पादन में कमी के अनुरूप नहीं है। उत्तर बंगाल में 21 प्रतिशत फसल के नुकसान के बावजूद कीमतों में केवल 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि असम में 11 प्रतिशत उत्पादन की गिरावट के बावजूद कीमतों में 15 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।
चाय उद्योग ने उत्पन्न वित्तीय दबावों की चिंता जताई
चाय उद्योग ने इसके अतिरिक्त सब्सिडी में देरी और आवश्यक इनपुट की बढ़ती लागत, जैसे कि मजदूरी और खाद्यान्न की बढ़ती कीमतों के कारण उत्पन्न वित्तीय दबावों की भी चिंता जताई है। एसोसिएशन ने सरकार से विशेष वित्तीय प्रोत्साहन की मांग की है ताकि उद्योग इन बढ़ते वित्तीय दबावों का सामना कर सके।
खाद्यान्न की बढ़ती कीमतों के चलते उद्योग पर भारी बोझ
भारतीय चाय संघ के अध्यक्ष संदीप सिंघानिया ने कहा, हम पश्चिम बंगाल सरकार से उद्योग के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों की अपील का इंतजार कर रहे हैं। असम सरकार ने प्रोत्साहनों को बढ़ाने के लिए सकारात्मक संकेत दिए हैं, लेकिन खाद्यान्न की बढ़ती कीमतों के चलते उद्योग पर भारी बोझ डाला जा रहा है। हम खाद्यान्न के मोर्चे पर भी इसी तरह के विचार की मांग कर रहे हैं। चाय उद्योग की स्थिति को देखते हुए, वित्तीय प्रोत्साहन की आवश्यकता और भी अधिक महसूस की जा रही है ताकि इस महत्वपूर्ण उद्योग को संकट के समय में सहायता मिल सके।
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