मोदी सरकार ने प्याज पर 20% निर्यात शुल्क समाप्त करने का बड़ा फैसला लिया है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इस निर्णय से किसानों को राहत मिलेगी और घरेलू बाजार में प्याज की कीमतें स्थिर रहेंगी।
केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से प्याज पर 20% निर्यात शुल्क समाप्त करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा शनिवार शाम जारी अधिसूचना में कहा गया कि जनहित को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
प्याज निर्यात पर अब कोई शुल्क नहीं
फिलहाल प्याज के निर्यात पर 20% शुल्क लागू है, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से इसे शून्य कर दिया जाएगा।
प्याज निर्यात पर अब तक के फैसले
दिसंबर 2023 – देश में प्याज की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण सरकार ने इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था।
मई 2024 – प्रतिबंध हटाकर 550 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) और 40% निर्यात शुल्क लागू किया गया।
सितंबर 2024 – न्यूनतम निर्यात मूल्य समाप्त कर दिया गया और निर्यात शुल्क घटाकर 20% कर दिया गया।
निर्यात और कीमतों पर असर
वित्त वर्ष 2023-24 में 17.17 लाख टन प्याज का निर्यात हुआ।
वित्त वर्ष 2024-25 में (18 मार्च तक) 11.65 लाख टन प्याज का निर्यात दर्ज किया गया।
सितंबर 2024 में 72 हजार टन प्याज निर्यात हुआ, जो जनवरी 2025 में बढ़कर 1.85 लाख टन हो गया।
सरकार का मकसद – किसान और उपभोक्ताओं दोनों को फायदा
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार, यह निर्णय किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने और उपभोक्ताओं के लिए प्याज की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए लिया गया है।
रबी फसल की अच्छी आवक के कारण मंडी और खुदरा कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि, मौजूदा मंडी कीमतें पिछले वर्षों की तुलना में अधिक हैं, लेकिन अखिल भारतीय भारित औसत मॉडल कीमतों में 39% और खुदरा कीमतों में 10% की कमी आई है।
सरकार का यह कदम न केवल किसानों को राहत देगा, बल्कि घरेलू बाजार में प्याज की कीमतों को स्थिर रखने में भी मददगार साबित होगा।
