बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर का पर्यटन गलियारा जल्द ही आकर्षण का केंद्र बनेगा। जिलाधिकारी त्यागराजन एस.एम. ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया और विकास कार्यों पर चर्चा की। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर मंदिर के सौंदर्यीकरण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत हैं। इस परियोजना से क्षेत्र का विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल में रूपांतरण संभव है।
बिहार के गया स्थित प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के सौंदर्यीकरण और इसके परिसर के विकास को लेकर सोमवार को जिलाधिकारी त्यागराजन एस.एम. ने परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने विष्णुपद मंदिर प्रबंधकारिणी समिति के पुरोहितों एवं विभागीय अभियंताओं के साथ बैठक की।गया विष्णुपद मंदिर पर्यटन गलियारे का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है। जिलाधिकारी ने कॉरिडोर से संबंधित बनाए गए नक्शे पर विस्तारपूर्वक पुरोहितों को अवगत कराते हुए उनसे विचार-विमर्श किया। पुरोहितों ने भी जिला प्रशासन को कई सुझाव दिए हैं।जिलाधिकारी त्यागराजन एस.एम. ने बताया कि केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार भी गया को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। विष्णुपद मंदिर के बुनियादी ढांचे में सुधार, पर्यटन को बढ़ावा देने और मंदिर की विरासत को संरक्षित करने के लिए विकास की आवश्यकता पर पर्यटन विभाग ने जोर दिया है।
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इसी उद्देश्य के तहत केंद्र सरकार ने जहां विष्णुपद कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है, वहीं बिहार सरकार का पर्यटन विभाग विष्णुपद मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण को लेकर 6,196.78 लाख रुपए खर्च कर रहा है। इस परियोजना से विष्णुपद मंदिर सहित दो क्षेत्रों का विकास कराया जाएगा। विकास कार्यों में विष्णुपद मंदिर के साथ-साथ मंदिर के सामने एक आगंतुक सुविधा केंद्र का निर्माण, फल्गु नदी के पास मंदिर के लिए एक भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण, घाट से आगंतुक सुविधा केंद्र तक 140 फुट चौड़े मार्ग का निर्माण, शौचालय और चेंजिंग रूम के तीन सेट, एक पर्यटक सुविधा केंद्र, बस स्टैंड का निर्माण, लगभग 1.28 एकड़ भूमि का विकास, बस स्टैंड से फल्गु घाट पार्किंग क्षेत्र की ओर जाने वाली अन्य संरचनाओं का निर्माण मुख्य रूप से शामिल है।
उल्लेखनीय है कि प्रत्येक साल लाखों पर्यटक और श्रद्धालु विष्णुपद मंदिर पहुंचते हैं। कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र के विकास से इसे विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने में मदद मिल सकती है। इस परियोजना से पर्यटन, रोजगार और सांस्कृतिक संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
