बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के शनिवार को नौकरी के बदले जमीन घोटाले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच में शामिल होने की उम्मीद है। तेजस्वी 4, 11 और 14 मार्च को तीन समन में शामिल नहीं हुए थे। पिछली बार वह पत्नी की तबीयत का हवाला देकर जांच में शामिल नहीं हुए थे।
जमीन के बदले में लोगों को किया नियुक्त !
इस महीने की शुरूआत में, जांच एजेंसी ने इस मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद से पूछताछ की थी। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपियों ने सेंट्रल रेलवे के तत्कालीन महाप्रबंधक और सीपीओ के साथ साजिश रचकर लालू परिवार के करीबी रिश्तेदारों के नाम पर या उनके नाम पर जमीन के बदले में लोगों को नियुक्त किया।
अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों सहित लालू प्रसाद, पत्नी राबड़ी देवी, दो बेटियों और 15 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। एक अधिकारी ने कहा, 2004-2009 के दौरान रेल मंत्री के रूप में सेवा करते हुए, लालू यादव ने रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में समूह ‘डी’ पदों पर स्थानापन्न की नियुक्ति के बदले में अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन-जायदाद के हस्तांतरण के रूप में आर्थिक लाभ प्राप्त किया था। पटना के कई निवासियों ने खुद या अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से लालू के परिवार के सदस्यों और परिवार द्वारा नियंत्रित एक निजी कंपनी के पक्ष में अपनी जमीन बेच दी और तोहफे में दे दी।
अधिकांश भूमि हस्तांतरणों में विक्रेता को किए गए भुगतान को दर्शाता!
जोनल रेलवे में स्थानापन्न की ऐसी नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन या कोई सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया था, फिर भी जो पटना के निवासी थे, उन्हें मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया था।
सीबीआई ने कहा, इस कार्यप्रणाली को जारी रखते हुए, पटना में स्थित लगभग 1,05,292 वर्ग फुट अचल संपत्तियों को पूर्व मंत्री और उनके परिवार द्वारा पांच बिक्री विलेखों और दो उपहार विलेखों के माध्यम से अधिग्रहित किया गया था, जो अधिकांश भूमि हस्तांतरणों में विक्रेता को किए गए भुगतान को दर्शाता है।
