बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन जी के आदेश अपरांत विभाग द्वारा मंगलवार को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यान्वयन के लिए 100 करोड़ की राशि की स्वीकृत प्रदान की गयी। इस राशि के जरिये 139 नगर निकायों में सॉलिड वेस्ट के प्रोसेसिंग एवं सैनिटरी लैंडफिलिंग का कार्य किया जायेगा। मंत्री जी द्वारा कहा गया है कि आवश्यकता अनुसार राशि को बढ़ाया भी जायेगा। नगर विकास एवं आवास विभाग जल्द प्रदेश को कूड़े के अंबार से निजात दिलाएगा। मंत्री जी ने कहा कि विभाग द्वारा वैज्ञानिक तरीके से कचरे के प्रबंधन एवं निस्तारण के लिए लगातार काम किया जा रहा है। अलग-अलग योजनाओं के जरिये गिले और सूखे कचरे का प्रसंस्करण कर उससे आने वाली राशि से नगर निकायों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम किया जायेगा। विभाग 3R पर काम कर रहा है, इसमें Reduce, Reuse और Recycle शामिल है। आगे उन्होंने कहा कि 139 नगर निकायों को यह राशि उपलब्ध कराई जा रही है। जल्द ही अन्य नगर निकायों को भी राशि उपलब्ध कराई जायेगी।
मंत्री जी ने कहा कि इस राशि से प्रसंस्करण में सूखे कचरे के प्रबंधन के लिए मेटेरियल रिकवरी फैसिलिटी(एमआरएफ) और रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल(आरडीएफ) अपनाया जाएगा। वहीं, गीले कचरे के प्रबंधन के लिए बायोमिथेनेशन संयंत्र तथा कंपोस्ट प्लांट और बचे हुए कचरे के लिए वैज्ञानिक लैंडफिल विधि अपनाई जाएगी। कई नगर निकायों में सैनिटरी लैंडफिलिंग के लिए जगह का चयन हो गया है, वहीं कई निकायों में जगह का चयन कर इस कार्य को किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य शहर को स्वच्छ बनाने के साथ-साथ वेस्ट टू वेल्थ की राह पर कार्य करना भी है। पानी का ग्राउंड लेवल ठीक रहे, शहरों में स्वच्छता बढ़े, पर्यावरण शुद्ध हो इस ओर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही लगातार कार्य कर रही है। कई नगर निकायों में इसका रिजल्ट दिखने को भी मिल रहा है। फिलहाल हमारी प्राथमिकता स्वच्छता अभियान के जरिये जल्द कूड़े के ढेर का निरस्तीकरण करना है।
