बिहार में जाति सर्वेक्षण शुरुवात से ही विवादों में रही है। लेकिन यह अब सम्पन्न हो गई है और इसके आंकड़े भी जारी कर दिए गए है। लेकिन विवाद अभी वैसा ही है कुछ का यहां तक भी मानना है ये आकंड़े सही नहीं है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने रविवार को जाति सर्वेक्षण डेटा जारी करने पर बिहार सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह एक ‘उपजाति जनगणना’ है।
हम गरीब समुदाय के साथ
कौशल किशोर ने कहा कि बिहार सरकार राज्य के लोगों को ‘मूर्ख’ बनाने की कोशिश कर रही है…जब भी जनगणना होती है तो जाति और धर्म की गणना भी होती है…जनगणना के मुताबिक एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण दिया गया है…जिसे वे जाति आधारित जनगणना कह रहे हैं बिहार में जाति आधारित जनगणना नहीं बल्कि उपजाति जनगणना हो रही है…प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम गरीब समुदाय के साथ हैं…वे लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं…” केंद्रीय मंत्री ने कहा।
बिहार में जाति पर रिपोर्ट का स्वागत
विशेष रूप से, राज्य सरकार द्वारा सोमवार को बिहार जाति सर्वेक्षण जारी किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विपक्षी गुट इंडिया के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया, जिसमें खुलासा हुआ कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) का गठन होता है। बिहार की 63 फीसदी से ज्यादा आबादी. इंडिया ब्लॉक की पार्टियों द्वारा बिहार में जाति पर रिपोर्ट का स्वागत करने के साथ, राष्ट्रव्यापी जाति-आधारित डेटा की मांग बढ़ गई है।
बिहार के निष्कर्षों में देश की राजनीति को उलटने की क्षमता
देश के राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्यों में से एक, बिहार के निष्कर्षों में देश की राजनीति को उलटने की क्षमता है, इसी तरह की राष्ट्रव्यापी जनगणना की मांग की जा रही है। 2 अक्टूबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक, राज्य की आबादी में अनुसूचित जाति 19.65 फीसदी और अनुसूचित जनजाति 1.68 फीसदी है. आंकड़ों में यह भी कहा गया है कि आबादी में हिंदू 81.99 प्रतिशत, मुस्लिम 17.7 प्रतिशत, ईसाई 0.05 प्रतिशत, सिख 0.01 प्रतिशत, बौद्ध 0.08 प्रतिशत और अन्य धर्मों के 0.12 प्रतिशत शामिल हैं। आंकड़ों में कहा गया है कि यादव, ओबीसी समूह जिससे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आते हैं, सबसे बड़ा है और राज्य की आबादी का 14.27 प्रतिशत है।
