बिहार के ग्रामीण इलाकों की सड़कें अब चकाचक होंगी। ग्रामीण सड़कों को दुरुस्त करने के लिए 17,266 करोड़ से ज्यादा की राशि पर गुरुवार को बिहार मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 51 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने बताया कि इस बैठक में 37 प्रस्ताव ग्रामीण कार्य विभाग से जुड़े हुए हैं, जिनकी मंजूरी दी गई। इनमें ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों के उन्नयन और मरम्मत से संबंधित प्रस्ताव शामिल थे।
उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत 11,251 पथों की स्वीकृति दी गई, जिसकी कुल लंबाई 19,867 किलोमीटर है। इन पथों के उन्नयन, मरम्मत और रखरखाव के लिए 17,266 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे प्रदेश के 37 जिलों में जितनी खराब सड़कें हैं, उनका सात साल तक दीर्घकालीन प्रबंधन एवं अनुरक्षण हो सकेगा।उन्होंने बताया कि इसमें खगड़िया जिला शामिल नहीं है, क्योंकि इस जिले के ग्रामीण पथों के लिए पहले ही राशि स्वीकृत कर दी गई थी।
मंत्रिमंडल की बैठक में पटना विश्वविद्यालय के मगध महिला महाविद्यालय के परिसर में विज्ञान भवन एवं ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए बैठक में 47.23 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। इसके अलावा छपरा के राजेंद्र कॉलेज में भी शैक्षणिक भवन बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। बैठक में मुख्यमंत्री बालिका, बालक पोशाक योजना तथा बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत लाभुकों को अगले शैक्षणिक सत्र के लिए राशि अप्रैल में ही ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
