भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 8 मई को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को बिहार के राजनेता आनंद मोहन की 8 मई को जेल से समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया की याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया। उमा कृष्णय्या ने कहा कि बिहार जेल नियमावली 2012 में संशोधन दिनांक 10 अप्रैल 2023 के तहत पूर्वव्यापी प्रभाव से विशेष रूप से लाया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोषी आनंद मोहन को छूट का लाभ दिया जाए। “10 अप्रैल, 2023 का संशोधन, 12 दिसंबर, 2002 की अधिसूचना के साथ-साथ सार्वजनिक नीति के खिलाफ है और इसके परिणामस्वरूप राज्य में सिविल सेवकों का मनोबल गिरा है, इसलिए, यह दुर्भावना से ग्रस्त है और यह है स्पष्ट रूप से मनमाने ढंग से और एक कल्याणकारी राज्य के विचार के विपरीत है,” उसने याचिका में कहा।
सहरसा जेल से रिहा हो गए
गैंगस्टर से नेता बने आनंद मोहन सिंह तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट जी कृष्णैया मामले में दोषी ठहराए गए, गुरुवार 27 अप्रैल को भोर होने से पहले सहरसा जेल से रिहा हो गए। वह 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। बिहार सरकार द्वारा जेल मैनुअल के नियमों में संशोधन के बाद, एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि 14 साल या 20 साल जेल की सजा काट चुके 27 कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया गया है। गैंगस्टर से नेता बने संजय पहले अपने विधायक बेटे चेतन आनंद की सगाई समारोह में शामिल होने के लिए 15 दिनों की पैरोल पर थे। पैरोल की अवधि पूरी होने के बाद वह 26 अप्रैल को सहरसा जेल लौटा था।
पीट-पीट कर मार डाला
आनंद मोहन को मुजफ्फरपुर में 5 दिसंबर, 1994 को गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। आनंद मोहन सिंह द्वारा कथित रूप से उकसाई गई भीड़ द्वारा कृष्णय्या की हत्या कर दी गई थी। उन्हें उनकी आधिकारिक कार से बाहर खींच लिया गया और पीट-पीट कर मार डाला गया। आनंद मोहन को निचली अदालत ने 2007 में मौत की सजा सुनाई थी। एक साल बाद पटना उच्च न्यायालय ने सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था। मोहन ने तब फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी लेकिन अभी तक कोई राहत नहीं मिली और वह 2007 से सहरसा जेल में है।
