प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भाग लिया। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और जातीय जनगणना पर चर्चा हुई। बिहार मॉडल की विशेष रुचि के साथ आगामी चुनावी रणनीति और केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी विचार विमर्श हुआ।
दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भाग लिया। बैठक की शुरुआत में ही दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए गए—एक ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता को लेकर और दूसरा पूरे देश में जातीय गणना को लागू करने संबंधी। दोनों प्रस्तावों को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने समर्थन दिया। खास बात यह रही कि बैठक में बिहार को लेकर विशेष रुचि देखी गई, क्योंकि राज्य में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। नीतीश कुमार द्वारा रखे गए सुझावों और सम्राट चौधरी द्वारा दिए जाने वाले प्रेजेंटेशन को विशेष महत्व मिला। इस दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन, सुशासन के मॉडल और आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद रहे।
बिहार मॉडल की चर्चा और नीतीश की मांगें
बैठक में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार के सफल अभियानों की जानकारी दी। उन्होंने ‘जल-जीवन-हरियाली’ योजना के तहत किए गए कार्यों—जैसे अतिक्रमण मुक्त तालाब, एक लाख नए तालाबों का निर्माण और सरकारी भवनों का सोलरयुक्त बनाना—की विस्तार से जानकारी दी। सम्राट चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर और जातीय जनगणना के लिए सराहना की और कहा कि पूरा देश इनके साथ खड़ा है। इस दौरान बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज की मांग भी उठाई गई। सम्राट ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में एक प्रेजेंटेशन भी तैयार किया है, जिसमें राज्य की प्रमुख योजनाओं और उनकी आवश्यकताओं का खाका प्रस्तुत किया जाएगा।
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एनडीए की रणनीति और सुशासन पर चर्चा
इस अहम बैठक में केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन और गरीब कल्याण अन्न योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। साथ ही, एनडीए शासित राज्यों में कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार नियंत्रण और डिजिटल गवर्नेंस जैसे सुशासन मॉडल पर अनुभव साझा किए गए। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद केंद्र सरकार की उपलब्धियों की समीक्षा और जनता से संवाद की आगामी रणनीतियों पर भी चर्चा हुई। राज्यों द्वारा पेश किए गए प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे संवाद किया। यह बैठक, एनडीए के भीतर समन्वय और आगे की योजना को मजबूती देने के लिहाज़ से अहम मानी जा रही है।
