पटना:भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविन्द कुमार सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जैसे अनेक प्रयासों ने श्रमिकों को एक तरह का सुरक्षा कवच दिया है। देश के हर श्रमिक को सामजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का काम मोदी सरकार के ई-श्रम पोर्टल के जरिए हो रहा है।
मा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं मा श्रममंत्री श्री भूपेन्द्र यादव जी का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि श्रमिकों के हित में, उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सरल, सुगम एवं पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए और उनके विजन से ही यह पोर्टल शुरू हुआ है, वास्तव में, ई-श्रम पोर्टल प्रधानमंत्री जी की “सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास” की कटिबद्धता का परिचायक है।
श्री अरविन्द ने कहा है कि एक वर्ष में ही 400 अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाले 28 करोड़ श्रमिक पोर्टल से जुड़ चुके हैं। विशेष रूप से इसका लाभ कंस्ट्रक्शन श्रमिकों, प्रवासी मजदूरों को हो रहा है। इस पोर्टल से बिहार के श्रमिक भी अत्याधिक लाभान्वित हो रहे हैं और समाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले रहे हैं।
मोदी सरकार ने बीते 8 वर्षों में देश में गुलामी की मानसिकता वाले कानूनों को खत्म करने का बीड़ा उठाया है, इसी सोच से, 29 लेबर कानूनों को 4 सरल लेबर कोड्स में बदलने का काम मोदी सरकार ने किया है।
वहीं दूसरी ओर महिलाएं हमारे कार्यबल का एक महत्त्वपूर्ण भाग हैं, इसीलिए मोदी सरकार ने व्यवसाय या कार्य में उन्हें पुरुषों के समान वेतन मिले यह कानून के माध्यम से भी सुनिश्चित किया है।
जहां कांग्रेस , राजद ने कभी भी श्रमिक की सुरक्षा एवं उनके हितों की चिंता नहीं की वही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से मोदी सरकार श्रमिकों के हितों के रक्षा के लिए कटिबद्ध है।
