विपक्ष की आलोचना के बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने केंद्रीय बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह न केवल बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। “पीएम मोदी पूर्वोत्तर के लिए बहुत चिंतित हैं और परिणामस्वरूप, वे पूर्वोत्तर के लोगों के विकास के लिए बहुत काम कर रहे हैं। बजट केवल बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है, यह पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक बहुत ही सकारात्मक और महत्वपूर्ण कदम है। हम आभारी हैं कि मखाना बोर्ड का गठन किया गया है, यह एक बहुत अच्छा बजट है क्योंकि यह समाज के सभी वर्गों को लाभ प्रदान करता है।”
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बिहार के लिए कई प्रोत्साहनों की घोषणा की, जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। उन्होंने घोषणा की कि पटना हवाई अड्डे की क्षमता का विस्तार करने और बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के अलावा बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे। उन्होंने बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम परियोजना पर भी प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा कि “पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले बड़ी संख्या में किसानों को लाभ होगा।” इसने विपक्षी दलों की आलोचना को हवा दी, जिन्होंने केंद्र पर विशेष रूप से बिहार राज्य के लिए बजट पेश करने का आरोप लगाया। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने केंद्र सरकार पर पंजाब के किसानों और लोगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि “राज्यों के नाम देखिए- बिहार, जहां चुनाव होने वाले हैं। सिर्फ बिहार, बिहार, बिहार। पंजाब का कोई जिक्र नहीं था। किसान पिछले 4 सालों से एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने किसानों के लिए क्या घोषणा की? मखाना बोर्ड। यह किसान विरोधी बजट था। अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे किसानों की बात नहीं सुनी गई, यह दुखद है।”
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी केंद्र पर इस साल के केंद्रीय बजट में अन्य राज्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। तिवारी ने कहा कि “मैं यह समझने में विफल हूं कि यह भारत सरकार का बजट था या बिहार सरकार का? क्या आपने केंद्रीय वित्त मंत्री के पूरे बजटीय भाषण में बिहार के अलावा किसी अन्य राज्य का नाम सुना है?”
