पटना : भाजपा विधानमंडल दल के नेता विजय कुमार सिन्हा ने राज्य में बढ़ रही हत्या, लूट और आपराधिक घटनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि भूमाफिया, शराब माफिया औऱ बालू माफिया ही इसके जनक हैं। सिन्हा ने कहा कि महागठबंधन सरकार बनने के बाद राज्य में अपराधियों की बहार आ गई है।पिछले 11 माह में लगभग 3000 से अधिक हत्या,25 से ज्यादा बैंक लूट औऱ 1000 से अधिक लूट, अपहरण और बलात्कार इसके गबाह हैं।अपराधियों की गोली के शिकार लगभग1000 लोगों का अभी भी राज्य के बिभिन्न अस्पतालों में ईलाज चल रहा है।थानों में सभी मामलों को पुलिस द्वारा दर्ज भी नहीं किया जाता है।सरकार अबिलम्ब अपराध का आंकड़ा जारी करे ताकि लोगों को सच्चाई का पता चल सके।
सिन्हा ने कहा कि पुलिस-माफिया गठजोड़ के कारण राज्य की जनता त्रस्त है।राज्य के 15 से अधिक जिलों में सबसे अधिक अपराधिक घटनाएं हो रही हैं।मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री के जिलों में भी अपराधिक घटनाओं की संख्या काफी अधिक है। यदि पुलिस कर्मियों की पिछले दो माह के मोबाईल के कॉल डिटेल औऱ सी सी टीवी की अगर जाँच की जाय तो इनका माफियाओं, अपराधियों, उच्च पदाधिकारियों औऱ तथाकथित फर्जी पत्रकारों से कनेक्शन उजागर हो जायेगा।सरकारी नम्बर के अतिरिक्त पुलिस कर्मी प्राइवेट नम्बर रखते है जिसकी जानकारी अपराधियों को रहती है औऱ वे सीधे इस नम्बर पर उनसे सम्पर्क साधते हैं।निर्दोष नागरिकों को केस मुकदमा में फसाने की धमकी देकर ये अबैध राशि की उगाही करते हैं और नीचे से उपर तक उसका बितरण करते हैं।इसकी उच्चस्तरीय जाँच होनी चाहिए।
सिन्हा ने लखीसराय और राज्य के भाजपा के कार्यकर्ताओं औऱ जनता से भी अपील की है कि वे माफियाओं औऱ अपराधियों से गठजोड़ रखने बाले पुलिस कर्मियों पर नजर रखे औऱ उनके संदेहास्पद गतिविधियों की जानकारी मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक के साथ साथ उन्हें भी दें ताकि कानून के दायरे में लाते हुए इनके मोबाइल का कॉल डिटेल औऱ सी सी टी वी की जाँच कराकर इनपर भी कारवाई हो सके। सिन्हा ने कहा कि राज्य में अस्थिर सरकार के कारण माफियाओं पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है।माफियाओं के द्वारा अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा सत्ता में बैठे लोगों को समर्पित कर दिया जाता है जिसके कारण इनको अपराध औऱ लूट की छूट मिली हुई है।चुन चुन कर भ्रस्ट सरकारी अधिकारियों को महत्वपूर्ण पोस्टिंग किया जा रहा है।ईमानदार लोगों की कोई जरूरत महसूस नहीं की जा रही है और ये उपेक्षित हैं।बिहार के लोगों को पता है कि अभी जून में किस प्रकार ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों रुपये की वसूली की गई है। सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार यदि गंभीर है तो पुलिस-माफिया गठजोड़ की जाँच हाई कोर्ट के सिटिंग जज या सी बी आई से कराने का आदेश दे ताकि राज्य की जनता के सामने असलियत उजागर हो सके।
