174 करोड़ की लागत से बियाडा के औद्योगिक क्षेत्रों का हो रहा है विकास: शाहनवाज हुसैन - Punjab Kesari
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174 करोड़ की लागत से बियाडा के औद्योगिक क्षेत्रों का हो रहा है विकास: शाहनवाज हुसैन

बिहार के औद्योगिक विकास के लिए जितनी संभव कोशिशें की जा सकती हैं, वो की जा रही हैं।बिहार

बिहार के औद्योगिक विकास के लिए जितनी संभव कोशिशें की जा सकती हैं, वो की जा रही हैं। बिहार में बियाडा के 74 औद्योगिक क्षेत्र हैं, इनमें से कई औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर 174 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है। बिहार में मौजूद विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 19 जगहों पर करीब 5 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में प्लंग एंड प्ले सुविधा की तर्ज पर आधारभूत संचरना का विकास किया जा रहा है ताकि उद्यमी अपना साजो सामान लेकर आएं और औद्योगिक गतिविधियां शुरु कर दें। ये बातें बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने प्रश्नकाल के दौरान बिहार परषिद सदस्यों के सवालों के जवाब में कही ।
मंगलवार को बिहार विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान वि. वि. परिषद सदस्य रामचंद्र पूर्वे ने राज्य में बियाडा के औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और यहां जमीनों के आवंटन के संबंध में सवाल पूछे थे। इसके जवाब में बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 60 औद्योगिक ईकाईयों की स्थापना के लिए कुल 350.52 एकड़ भूमि आवंटित की गई। उन्होंने कहा कि चीनी मिलों की कुल 2442.41 एकड़ भूमि बियाडा को हस्तांतरित की गई।
इसका मास्टर प्लान तैयार कर यहां उद्योगों की स्थापना के लिए आधारभूत संचरना का विकास किया जा रहा है। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने सदन को ये भी जानकारी दी कि बिहार में बियाडा के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 2796.70 एकड़ रिक्त भूमि उद्योगों की स्थापना के लिए आवंटन के लिए उपलब्ध हैं। सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राज्य के विभिन्न औदयोगिक क्षेत्रों में औद्योगिक विकास प्राधिकार (आयडा) के द्वारा कुल 174 करोड़ की राशि से आधारभूत संरचना जैसे बाऊंड्री, सीवरेज या अन्य जरुरी कार्य किए जा रहे हैं।
सदन में प्रश्न का उत्तर देते हुए उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क के साथ साथ अमृतसर कोलकाता इँडस्ट्रियल कॉरीडोर के तहत गया जिले के डोभी अंचल में कुल 1670.22 एकड़ भूमि पर इंटेगरेटेड मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जा रही है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अँतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास और सुदृढ़िकरण के लिए 806.31 करोड़ का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है।

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