राष्ट्रीय लोकसमता पार्टी (रालोसपा) के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के समाज कल्याण विभाग में स्मार्ट फोन की खरीद में अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इसकी जांच कराने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस आशय से लिखे पत्र को आज जारी करते हुए कुशवाहा ने आरोप लगाया कि अक्तूबर 2018 में समाज कल्याण विभाग द्वारा 33914 स्मार्टफोन की खरीद वास्तविक कीमत से अधिक राशि अदा कर की गयी । उन्होंने आरोप लगाया है कि उक्त स्मार्टफोन के लिए प्रति इकाई 9153 रूपये के दर से भुगतान किया गया जबकि उसकी कीमत बाजार में उस वक्त 7000 रुपये से कम थी।
कुशवाहा ने आरोप लगाया कि समाज कल्याण विभाग में उक्त 33914 स्मार्टफोन की खरीद पर 31 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की गई और इसतरह बाजार भाव से 6 करोड़ 78 लाख 28 हजार रूपये अधिक भुगतान किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग ने जिस स्मार्टफोन की खरीद की वह उस वक्त फीचर्स के मामले में आउटडेटेड हो चुका था बावजूद इसके ज्यादा कीमतों पर उक्त स्मार्टफोन की खरीद की गईं। कुशवाहा ने कहा कि बड़ी संख्या में खरीद के लिए उक्त मोबाइल कंपनी से सीधे बात करने पर यह बाजार भाव सात हजार रूपये से कम पर मिल सकता था।
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उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टारलेंस की बात करने वाले मुख्यमंत्री जी बताएं कि उनकी सरकार के एक विभाग में जब इस तरह का काम हो रहा है तो जीरो टॉलरेंस का क्या मतलब है। कुशवाहा ने कहा कि उनकी पार्टी का मानना है कि इनका (नीतीश कुमार का) मात्र एक दिखावा है और अगर तमाम विभागों की जांच की जाए तो पता चलेगा कि सभी महकमे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री इसकी जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते तो रालोसपा इसको लेकर आंदोलन छेड़ेगी।
