पटना । केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्षियों पर ओबीसी का प्रमाण पत्र बांटे जाने पर विरोध जताया है। उन्होंने बिहार सरकार को ओबीसी विरोधी बताते हुए कहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार बिहार में 1993 से अब तक जो जाति ओबीसी में शामिल ही नहीं है, उन्हें तुष्टिकरण के तहत प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं और बिहार के ओबीसी श्रेणी में आने वाले सभी जातियों का हक मारा जा रहा है। यहीं नहीं बिहार के साथ-साथ पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब में पिछड़ा समाज का हक मारा जा रहा। वहीं सीएम नीतीश कुमार व डिप्टी सीएम पर हमला बोलते हुए ओबीसी की भलाई को लेकर जो नेता ढोल पीट रहे थे वो बताए की बिहार की ओबीसी की कैटेगरी में आने वाले लोगों का हक क्यों मार रहे है। आखिर बिहार के ओबीसी के साथ ये अन्याय क्यों कर रहे है। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राहुल गांधी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सिर्फ सत्ता की फ़िक्र है। यह साफ है कि यह मेल- मिलाप पिछड़ा समाज विरोधी सोच वाले इन दलों के ओबीसी विरोधी मानसिकता से ग्रसित है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को तुष्टिकरण के तहत ओबीसी का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, राजस्थान में सात जिले ऐसे हैं जहां किसी भी ओबीसी जाति को आरक्षण का लाभ नहीं मिला और पंजाब में ओबीसी आरक्षण 12 प्रतिशत है, जबकि 25 प्रतिशत दिया जाना चहिए। इस तरह का दोहरी नीति अपनाकर ओबीसी का हक मारा जा रहा है। जो देश का ओबीसी वर्ग देख और भलीभांति समझ रहा है। इन दलों के नेताओं को ओबीसी वर्ग से मांफी मांगनी चाहिए और जवाब देना चाहिए आखिरकार क्यों इस समाज के हक और अधिकारों से लगातार समझौता किया जा रहा है?, क्या ओबीसी समाज को ये परिवारवाद वाले मुर्ख समझ रहे है?, चुनाव के नजदीक आते ही ये विरोधी दल के नेता ओबीसी वर्ग का हक मारकर अपनी घृणित मानसीकता का परिचय दे रहे है। चंद वोटों को हासिल करने के लिए ओबीसी समुदाय का हक मारकर ये सत्ता में आने चाहते है जो कभी पूरा नहीं होगी। सत्ता पाने के लिए ये भ्रटाचारी व विरोधी मानसीकता को दर्शा रहे है।
