बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शनिवार को रोहिणी आयोग रिपोर्ट की मिली जानकारी के आधार पर कहा कि यह समझ से परे है कि केंद्र सरकार जनगणना के समय को क्यों बढ़ा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जनगणना की जगह देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना के बिना आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा।
विजय कुमार चौधरी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लेकर जो जानकारी मिल रही है, उससे यह साफ होता है कि बिहार में भी जातीय गणना कराई जाए। आयोग की रिपोर्ट में जो बात सामने आई है, उसके अनुसार आरक्षण के लाभ का फैलाव अलग-अलग जातियों के न्याय संगत नहीं है। रिपोर्ट में 27 प्रतिशत आरक्षण अलग-अलग श्रेणी में बनाने की बात कही गई है।
उन्होंने कहा कि सरकार के पास अलग-अलग जातियों की गणना और उनकी पूरी जानकारी नहीं रहेगी तो आरक्षण का लाभ कैसे देगी। उन्होंने सरकार से रोहिणी आयोग की रिपोर्ट भी सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनगणना के दौरान ही जातीय गणना कराए। बिहार जाति आधारित गणना न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण रुकी है।
