पटना : राज्य सरकार ने सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जनवरी के प्रभाव से 9 प्रतिशत के स्थान पर 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने हेतु राज्य मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है। इसमें राज्य सरकार को 1194 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आयेगा। ये बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल के बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार ने प्रेसवार्ता में दी।उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद ने राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृति 1128 मदरसों एवं विभिन्न स्तर के मान्यता प्राप्त 531 संस्कृत विद्यालयों के स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन के लिए सप्तम वेतन संरचना के अनुरूप पुनरीक्षित दर से अनुदान की स्वीकृति के निर्णय में नन-मैट्रिक कर्मचारी, नन- मैट्रिक शिक्षक एवं हाफिज के वेतन में संशोधन की स्वीकृति दी गयी है।
राज्य के विश्व विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को वेतन पुनरीक्षण का आर्थिक लाभ यूजीसी के वेतन पुनरीक्षण के अनुरूप 01 जनवरी, 16 के प्रभाव से देने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वहीं राज्य के शिक्षक, शिक्षकेत्तर कॢमयों के वेतन पुनरीक्षण के क्रम में किसी भी प्रकार का वेतन विसंगति का निराकरण वित्त विभाग के सहमति को प्रशासी विभाग को करने के लिए अधिकृत करने की स्वीकृति प्रदान की है।
उन्होंने बताया कि राज्य के सार्वजनिक स्थलों पर महिला छेडख़ानी रोकने एवं अपराधों की रोकथाम के लिए सेव-सीटी सिविलांश के लिए पटना रेल सहित सीसी टीवी कैमरा लगाना की स्वीकृति दी गयी है। इसमें 110 करोड़ 67 लाख 56 हजार 466 रुपये में से बेल्ट्रॉन केपीएल खाता में उपलब्ध शेष 49 करोड़ 36 लाख रुपये समेत कुल 110 करोड़ पटना स्मार्ट सिटी को उपलब्ध कराने तथा संयुक्त परियोजना की अतिरिक्त राशि का व्यय करने की स्वीकृति दी गयी।
नालंदा जिला अन्तर्गत राजगीर मकर मेला तथा पटना के मोकामा स्थित परशुराम महोत्सव मेला को राजकीय मेला का दर्जा देने की स्वीकृति प्रदान की गयी। रबी विपणन मौसम 19-20 के अन्तर्गत राज्य के गेहॅू अधिप्राप्ति के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को क्रियाशील पंूजी के रूप में पंजाब नेशनल एवं यूको बैंक से क्रमश: वार्षिक, त्रैमासिक दर पर प्राप्त किये जाने वाले ऋण कुल 500 करोड़ रुपये की राशि के लिए सरकार की गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की है।
उन्होंने बताया कि राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आालोक में राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रोजेक्ट कन्या सहित के सहायक शिक्षकों एवं प्राध्यापकों को वित्तीय उन्नयन देने की स्वीकृति दी गयी। षोडश बिहार विधानसभा के द्वादश सत्र तथा विधान परिषद के 191वें सत्र के सत्रावसान संलेख पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रदान की गयी। नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत बिहार न्यायिक अकादमी, गायघाट के प्रास्तावित पुनर्विकास के क्रम में बहुद्देशीय भवन के निर्माण एवं पटना समाहरणालय भवन परिसर के प्रस्तावित पुनर्विकास योजना के क्रम में नये भवन के निर्माण हेतु बिहार भवन उपविधि, 2014 की उपविधि 22 के तहत प्रभावी प्रतिबंध के, उपविधि 88 के तहत शिथिलीकरण की स्वीकृति दी गयी।
विधि विभाग के तहत 14वें आयोग की अनुशंसा के तहत राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में तकनीकी कार्य बल बढ़ाने के लिए अस्थायी 555 डाटा इंट्री ऑपरेटर के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी। वाणिज्यकर विभाग के तहत बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के प्रभावी कार्यान्वयन, विश्लेषण एवं राजस्व संग्रहण के अनुश्रवण हेतु वाणिज्य कर विभाग अन्तर्गत संविदा के आधार पर कर विशेषज्ञ के एक संविदा पद का सृजन एवं नियोजन करने की स्वीकृति दी गयी। केन्द्र प्रायोजित अमु्रत योजना के तहत मुंगेर जलापूर्ति योजना, पार्टी-ए प्राक्कलित राशि 12799.75 लाख और राज्य योजना अन्तर्गत मुंगेर जलापूर्ति योजना, पार्ट-बी प्राक्कलित राशि 7046.943 लाख के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।
राज्य सरकार ने रंगरेज आटिजन विकास समिति धुनिया आटिजन विकास समिति दर्जी आर्टिजन विकास समिति को सोसायटी के तहत एक करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए स्वीकृति दी है। लोकायुक्त कार्यालय पटना के लिए सृजित पदों में से 34 महानिदेशक के सृजित एक पद को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर स मान वेतनमान के पुलिस उप महानिरीक्षक का एक पद सृजित करने की स्वीकृति दी है। वहीं बिहार सिविल सेवा प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा नियमावली 2019 के गठन की स्वीकृति दी गयी।
