राज्य के बेतिया में 17 सौ एकड़ में टेक्सटाइल पार्क बनेगा कैबिनेट का नीतिगत निर्णय - Punjab Kesari
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राज्य के बेतिया में 17 सौ एकड़ में टेक्सटाइल पार्क बनेगा कैबिनेट का नीतिगत निर्णय

राज्य कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गयी जिसमें मंत्रिपरिषद् ने कुल 18

राज्य कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गयी जिसमें मंत्रिपरिषद् ने कुल 18 ऐजेंडो पर मुहर लगाई यह जानकारी कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डां एस सिद्धार्थ ने दी, उन्होंने कहा कि राज्य मंत्रिपरिषद ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में उधोग विभाग ने बिहार औधोगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 लागू करने की मुहर लगाई है इस नीति के तहत वस्त्र, पोशाक, रेशम, विधुत चरखा, चमडा सभी तरह के जूते तथा संबंध उधोगो के समग्र प्रक्षेश्रिय विकास को बढावा मिलेगी इस नीति के अंतर्गत 30 जून 2023 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 
2016 नीति के तहत मिलने वाली लाभो के अतिरिक्त इकाइयों को पावर टैरिफ, रोजगार अनुदान, पूंजीगत अनुदान, फेन्ट सब्सिडी एंड पेटेंट सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है पूंजीगत अनुदान 10 करोड़ रुपये तक पावर टैरिक दो रुपये प्रति यूनिट, रोजगार अनुदान 5000 रुपये प्रति कामगार तक फ्रेंट सब्सिडी 10 लाख प्रति वर्ष तथा पेटेंट सब्सिडी 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है इस नीति के तहत बेतिया में 1700 एकड़ जमीन पर टेक्सटाइल पार्क बनेगा राज्य स्कीम के अंतर्गत एनडीआरएफ वाहिनी मुख्यालय बिहटा में स्थायी संरचनाओं के निर्माण तकनीकी अनुमोदित प्राकलित राशि दो सौ सडसठ करोड़ चौविस लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। 
बोधगया अंचल में 30 एकड़ भूमि में नालंदा इन्स्टिट्यूट आंफ दलाईलामा सेन्टर की स्थापना की जायेंगे इसके तहत4 करोड़ 92 लाख 30 हजार रुपये एवं निबंधन शूल्क एक करोड़ चौसठ लाख रूपये की वि मुक्ति प्रदान की गई है। वही सचिवालय मुद्राणालय गुलजार बाग पटना के आधूनिकीकरण के क्रम में प्रेस में रक्षित पुराने एवं नाकमयाब मशीनों उपकरणों एवं अन्य रद्दी सामग्री को बिक्री के लिए निलामी हेतु निणय लियि गया है, पुराने एवं अप्रचलित अभिलेखों से सुरक्षित रखरखाव एवं डिजिटाइजेशन हेतु डक्युमेंट मैनजमेंट सिस्टम योजना के द्वितीय चरण अवधि वर्ष अधयतन वयियित राशि 14 . 50 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संभावित व्यय 10.50 रुपये की योजना कुल 25 करोड़ की पुनरीक्षित योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। 
राज्य के भूमि जल संरक्षण से संबंधित 45 करोड़ 98 लाख, 80 हजार 9 सौ करोड़ रुपये निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है कोसी मेची योजना के अंतर्गत राज्य लिंक परियोजना के कार्यकारी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन गठन के लिए सवेक्षण एवं अन्वेषण कार्य की प्राक्कलित राशि की प्रसाशनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है।

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