बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में शराब बंदी से प्रभावित हुए शराब और ताड़ी की बिक्री में शामिल लोगों के आर्थिक पुनर्वास के लिए मंगलवार को एक योजना को मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने संवाददाताओं से कहा कि उक्त योजना के लिए 610 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय को भी मंजूरी दी गई है। यह योजना अप्रैल 2016 में राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने से पहले शराब बनाने या ताड़ी निकालने के काम में लगे गरीब लोगों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आने वाले लोगों को एक लाख रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव करती है।
योजना के माध्यम से नए व्यवसाय शुरू करने का आह्वान – CM
मुख्यमंत्री ने अपने भाषणों में लोगों को योजना के माध्यम से नए व्यवसाय शुरू करने का आह्वान किया है। सिर्द्धाथ ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 31 एजेंडे को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है। सिद्धार्थ ने कहा कि यह समारोह हर साल 15 दिसंबर को पटना में आयोजित किया जाएगा।
