बिहार में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक मंत्री ने रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बड़ी संख्या में तबादलों और नियुक्तियों को ठंडे बस्ते में डालने पर नाराजगी व्यक्त की, जिन्हें उन्होंने मंजूरी दी थी। कथित तौर पर अनियमितताओं के आरोपों के कारण नियुक्तियों और तबादलों पर रोक लगाई गई थी।
राजस्व और भूमि सुधार विभाग के कई अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति को पिछले महीने के अंत में संबंधित विभाग के मंत्री राम सूरत राय ने मंजूरी दी थी, जिसे महज कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने रोक दिया।
मीडिया के एक वर्ग में आरोप सामने आए कि भ्रष्टाचार के आरोप के बावजूद कुछ अधिकारियों को अच्छी जगह तैनाती दी गई और कई को उनके वर्तमान तैनाती स्थानों पर तीन साल से कम समय तक सेवा देने के बावजूद स्थानांतरित कर दिया गया।
राय ने निराशा व्यक्त करते हुए संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैंने मंत्री के रूप में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तबादलों और नियुक्तियों को मंजूरी दी थी। इन्हें मंजूरी देना या नहीं देना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है।’’
मंत्री ने दागी अधिकारियों का पक्ष लेने के आरोपों से इनकार किया, लेकिन स्वीकार किया कि कई लोगों का खुद या किसी विधायक के माध्यम से अनुरोध किए जाने के बाद स्थानान्तरण किया गया था।
भाजपा प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने एक बयान में कहा, ‘‘पार्टी का मानना है कि एक बार मुख्यमंत्री के राम सूरत राय से बात करने के बाद इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा।’’
