Bihar को विशेष राज्य का दर्जा संबंधी मांग खारिज होने के बाद लालू ने नीतीश से मांगा इस्तीफा
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Bihar को विशेष राज्य का दर्जा संबंधी मांग खारिज होने के बाद लालू ने नीतीश से मांगा इस्तीफा

Bihar

Bihar: केंद्र द्वारा JDU की बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग खारिज किए जाने पर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए।

Highlights

  • लालू ने नीतीश से मांगा इस्तीफा
  • Bihar को विशेष राज्य का दर्जा संबंधी मांग हुआ खारिज
  • JDU का लंबे समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की कोशिश

 लालू यादव ने नीतीश कुमार की आलोचना की

JDU लंबे समय से बिहार(Bihar) को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद में कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई मामला नहीं बनता है। इस बाबत पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने JDU प्रमुख की आलोचना की और कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि नीतीश कुमार ने सत्ता की खातिर बिहार की आकांक्षाओं और अपने लोगों के विश्वास से समझौता किया है।

Bihar : लालू ने नीतीश से मांगा इस्तीफा

लालू यादव ने कहा कि नीतीश ने बिहार(Bihar) को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का वादा किया था, लेकिन अब जब केंद्र ने इससे इनकार कर दिया है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। केंद्र सरकार ने 2012 में तैयार एक अंतर-मंत्रालयी समूह की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सोमवार को कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई मामला नहीं बनता है। केंद्र का यह रुख भाजपा के सहयोगियों द्वारा पिछड़े राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग के एक दिन बाद आया है।

NDC ने कुछ राज्यों को दिया था विशेष श्रेणी का दर्जा- पंकज चौधरी

संसद के मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अतीत में राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) ने कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया था। मंत्री ने कहा कि इन राज्यों में कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि इनमें पर्वतीय और दुर्गम भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व या आदिवासी जनसंख्या की बड़ी हिस्सेदारी, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान, आर्थिक और बुनियादी संरचना के लिहाज से पिछड़ापन और राज्य के वित्त की अलाभकारी प्रकृति शामिल रहीं।

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